मणिपूरच्या व्हायरल व्हिडिओवरून रस्त्यावरून संसदेपर्यंत गदारोळ सुरू आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या घटनेची दखल घेतली आहे. यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी गुरुवारी जोरदार टीका करत केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारले आहे. जे व्हिडिओ समोर आले आहेत ते चिंताजनक असल्याचे सीजेआय चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी मे महिन्यापासूनच कारवाई व्हायला हवी होती, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. आम्ही सरकारला कारवाई करण्यासाठी थोडा वेळ देऊ, नाही तर आम्हाला कारवाई करावी लागेल असंही चंद्रचूड यांनी म्हंटलं आहे.

मणिपूरमध्ये माणुसकीला काळीमा फसणारी आणणारी घटना समोर आली आहे. मणिपूरमध्ये जमावाने दोन महिलांची नग्न धिंड काढत त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याचा धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयानेही दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी याबाबत संताप व्यक्त केला आहे. मणिपूरमध्ये महिलांसोबत जे काही झाले ते पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. यावर सरकारने तातडीने कारवाई करावी. त्यावर सरकारने कारवाई न केल्यास आम्ही करू, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

जातीय संघर्षामध्ये महिलांचा वस्तू म्हणून वापर करणे हे संविधानाचे उल्लंघन आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या घटनेचा जो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे तो अतिशय अस्वस्थ करणारा आहे. या घटनेवर सरकारने कारवाई न केल्यास आम्ही करू असंही न्यायालयाने म्हंटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि मणिपूर सरकारला या घटनेला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याबाबत न्यायालयाला माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या घटनेबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये जे काही दाखवले गेले आहे आणि या हिंसाचारात महिलांचा वापर केला जात आहे तो घटनात्मक लोकशाहीच्याविरुद्ध आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने याबाबतच्या सर्व घटनांची माहिती द्यावी. सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाची सुनावणी पुढील शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली आहे.