नवी दिल्ली : ओबीसी आऱक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) झटका दिला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आऱक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवलीय. एक तर केंद्राला इम्पेरीकल डाटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. राज्य सरकारनं तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टानं इम्पेरीकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचं स्पष्ट केलंय. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पिरिकल डाटा का देता येणार नाही? यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलयं

सहा महिन्यासाठी निवडणुका रद्द करा

महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डाटा तयार करण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं मुकूल रोहतगी यांनी केली आहे. सहा महिन्यासाठी निवडणुका रद्द करा, सहा महिन्यांनंतर पुन्हा निवडणुका घ्या, अशी मागणी रोहतगी यांची कोर्टात केली आहे. हा डेटा गोळा करायला वेळ लागेल. इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी पुन्हा एकदा राज्य सरकारने वेळ मागितला आहे.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पिरिकल डाटा का देता येणार नाही? सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?

इम्पेरिकल डाटा सदोष आहे. त्यामुळे तो राज्यांना देता येणार नाही. हे केंद्र सरकारचे म्हणणे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे,’ असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे.

निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार?

फेब्रुवारी 2022 मध्ये राज्यात 18 महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणावरून काथ्याकूट आणि याचिका सुरू होत्या. आता या निर्णयानंतर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार का, याची उत्सुकता आहे.