समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. विवाहाच्या भारतीय संकल्पनेत स्थान नसल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल याचिकांमध्ये केंद्राने आपली भूमिका मांडली आहे. (Supreme Court On Same Sex Marriage Central Govt opposes )

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली आहे. याआधी या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मत मागवले होते. सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने समलैंगिक आणि विषमलैंगिक संबंध वेगळे आहेत आणि त्यांना समान मानले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे.

या मुद्द्यावर स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर वकिलांनी या मुद्द्यावर अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व खटले स्वतःकडे वर्ग करावेत, अशी मागणी केली.

त्यानंतर ६ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका स्वतःकडे वर्ग केल्या होत्या. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.