नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणामुळे (OBC Reservation) रखडलेल्या निवडणुका दोन आठवड्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. न्यायालय मध्य प्रदेशच्या निकालावर काय निर्णय देतंय? त्यानंतर आपण आपली रणनिती ठरवू असा अनेक राजकीय नेत्यांचा विचार होता. पण, महाराष्ट्राला दिलेले आदेश मध्य प्रदेशाला देखील लागू करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारचा अहवाल फेटाळला असून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.(Supreme Court on OBC Reservation)

मध्य प्रदेशातील ओबीसी राजकीय आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला असून दोन आठवड्यांत पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसेच ट्रीपल टेस्टचं पालन होत नाही तोपर्यंत ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींना राजकीय आरक्षण लागू होणार आहे. मध्य प्रदेशच्या निकालाची वाट पाहत असलेल्या महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांना हा मोठा धक्का आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या आशा मावळल्याचे बोलले जात आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर कायदा करत निवडणूक घेण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. त्यानुसार ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, अशी सरकारची भूमिका होती. त्यालाही न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने रखडलेल्या निवडणुका दोन आठवड्यात घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला होता. त्यानंतर राज्यातील नेत्यांनी मध्य प्रदेश सरकारच्या अहवालावर न्यायालय काय निकाल देतंय? हे पाहून त्यानंतर आपली रणनिती ठरवू असा विचार केला होता. पण, आज न्यायालयाने त्यांचा देखील अहवाल फेटाळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला आवश्यक असलेली ट्रीपल टेस्टचं आव्हान महाराष्ट्र सरकार कसं पूर्ण करणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.