नवी दिल्ली - देशभर लोकसभा निवडणूक सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाला प्रत्येक मतदान केंद्रनिहाय माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या (एनजीओ) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज तटस्थ भूमिका घेतली. आता या प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या पीठाने याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. देशातील पाच टप्प्यांतील मतदान प्रक्रिया संपुष्टात आली असताना आता निर्देश देणे शक्य होणार नाही. निवडणूक आयोगाला देखील मनुष्यबळाची जुळवाजुळव करताना कठीण जाईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) या संस्थेने याबाबतची याचिका सादर केली होती, त्यावरील सुनावणी न्यायालयाने तहकूब केली तसेच ही निवडणूक प्रक्रिया संपुष्टात आल्यानंतर नियमित पीठासमोर याबाबत सुनावणी घेतली जावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणातील मुख्य याचिका याचिका २०१९मध्ये दाखल करण्यात आली होती त्यामध्ये मांडण्यात आलेले मुद्दे आणि आता सादर करण्यात आलेल्या याचिकेतील मुद्दे सारखेच दिसतात असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

प्रत्येक मतदान केंद्रावर झालेल्या मतदानाची आकडेवारी (फॉर्म १७ - सी) ४८ तासांच्या आत संकेतस्थळावर अपलोड करणे योग्य ठरणार नाही, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाकडून सुनावणीदरम्यान करण्यात आला. न्यायालयानेही सर्व मतदान केंद्रांवरील मतदानाची आकडेवारी अपलोड करण्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान अराजकतेची स्थिती निर्माण होईल असे स्पष्ट केले.

ते स्ट्राँग रुममध्ये ठेवले जाते

याचिकाकर्त्या संस्थेचा उद्देश मतदारांना भ्रमित करण्याचा असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाचे वकील मणिंदर सिंह यांनी केला. ‘फॉर्म १७ - सी’ सुरक्षित स्ट्रॉंग रुममध्ये ठेवले जाते. मतदानाच्या अंतिम आकडेवारीत पाच ते सहा टक्क्यांचा फरक येत असल्याचा आरोप केला जात आहे. या आरोपांत कोणतेही तथ्य नाही. निवडणूक प्रक्रियेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. प्रत्येक मतदान केंद्राचा डेटा अपलोड करण्यासाठी आयोगाला मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ लागेल, अशी टिपणी खंडपीठाने केली.

राजकीय पक्षांकडूनही आरोप

उन्हाळी सुट्या संपल्यानंतर ‘एडीआर’ने आपली याचिका नियमित पीठासमोर दाखल करावी असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. मतदानाच्या आकडेवारीत मोठ्या प्रमाणात गडबड असल्याचा आरोप अनेक राजकीय पक्षांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एडीआर’ने ‘फॉर्म १७ - सी’ वेबसाइटवर अपलोड करण्याची मागणी केली होती. निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाची आकडेवारी एक असते तर याच्या एका आठवड्यानंतर ही आकडेवारी भलतीच असते, असा आरोप पक्षांकडून करण्यात आला होता.

याचिकेच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह

याचिका दाखल करण्यात आल्याच्या वेळेवर न्या. दीपांकर दत्ता यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर अशा स्वरूपाची याचिका कशासाठी दाखल करण्यात आली आहे? अशी विचारणा न्या. दत्ता यांनी ‘एडीआर’चे वकील दुष्यंत दवे यांना केली. असंख्य जनहित याचिका अशा असतात की ज्यात एकतर जनतेचे हित असते किंवा त्याचा पैशाशी संबंध असतो. मात्र आपली याचिका योग्य वेळ आणि योग्य मागणीची सांगड घालत दाखल करण्यात आलेली नाही, असे न्या. दत्ता यांनी सुनावले.