नवी दिल्लीः सत्र न्यायालयांचा कनिष्ठ न्यायालये असा उल्लेख करू नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नोंदणी कार्यालयाला दिला. सत्र न्यायालयातील रेकॉर्डचा कनिष्ठ न्यायालयांतील रेकॉर्ड असा उल्लेख करता कामा नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. न्या. एस. ओक आणि न्या. भुयान यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
१९८१ मधील खून प्रकरणात दोषी ठरविलेल्या दोघांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले. या याचिकेसंदर्भात सत्र न्यायालयाच्या रेकॉर्डची सॉफ्टकॉपी नोंदणी कार्यालयाकडून मागविताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी कार्यालयाने सत्र न्यायालयांचा कनिष्ठ न्यायालये असा उल्लेख करणे थांबविले तर अधिक योग्य होईल. अगदी कनिष्ठ न्यायालयांच्या रेकॉर्डऐवजी सत्र न्यायालयाचे रेकॉर्ड असा उल्लेख करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिकाकर्त्यांचे अपिल फेटाळताना शिक्षा भोगण्यासाठी शरणागती पत्करण्याचे आदेश दिले होते. आपल्याला बजावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.