नवी दिल्लीः कोलकाता येथील आर. जी. कर रुग्णालयात बलात्कार करुन निर्घृण हत्या करण्यात आलेल्या पीडित महिला डॉक्टरचे नाव आणि छायाचित्र हटवावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे 'विकिपीडिया' ला दिले आहेत. विकिपीडिया आता पीडितांचे  नाव आणि छायाचित्रही प्रसिध्द करीत असल्याचा आक्षेप सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणी दरम्यान घेतला. दरम्यान सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण रोखले जावे, ही प. बंगाल सरकारकडून ऍड. कपिल सिब्बल यांनी केलेली विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली.

कोलकाता येथील घृणास्पद प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत सुनावणीस सुरुवात केली होती. गत सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी डॉक्टरांना कामावर परत येण्याचे आवाहन केले होते. आम्ही उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर सीबीआयने त्यांच्या अहवालात उत्तर दिले आहे, हा अहवाल अत्यंत गंभीर आहे, असा शेरा खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान मारला. सीबीआयने सीलबंद पाकिटात दिलेला अहवाल सार्वजनिक केला जाऊ नये, तसे झाले तर आरोपींना मदत मिळू शकते, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला. त्यावर तसे होणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

गत 9 ऑगस्ट रोजी कोलकाता येथे घडलेल्या त्या घटनेनंतर निवासी डॉक्टर संपावर गेले होते. संप मिटावा, यासाठी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी डॉक्टरांशी चर्चा करुनही डॉक्टरांनी अद्याप संप मागे घेतलेला नाही. डॉक्टरांच्या संपामुळे 23 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचा मुद्दा प. बंगाल सरकारकडून मांडण्यात आला होता. 

महिला डॉक्टरांची रात्रपाळी बंद केली जाऊ शकत नाही
सरकारी रुग्णालयातील महिला डॉक्टरांची रात्रपाळी बंद करण्याबाबतची अधिसूचना प. बंगाल सरकारने काढली होती. या अधिसूचनेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने तृणमूल सरकारची खरडपट्टी काढली. महिला डॉक्टरांना रात्रपाळी करण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही. तुम्ही त्यांना सुरक्षा प्रदान करा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात घेतली जाईल, असे खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.