नवी दिल्ली : धर्म संसदेचं (Dharam Sansad) आयोजन केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) उत्तराखंड सरकारला (Uttarakhand Government) फटकारलंय. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलंय. कोणतीही प्रक्षोभक भाषणं होणार नाहीत याची काळजी राज्य सरकारनं घ्यावी, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. या सोबतच असं झाल्यास जबाबदार असलेल्यांवर योग्य ती कारवाई करावी, असं न्यायालयानं नमूद केलंय.

पुढील धर्म संसद बुधवारी उत्तराखंडमधील रुरकी इथं होणार आहे. धर्म संसदेत भडकाऊ भाषण केल्याचा आरोप आहे. यापूर्वी अनेक राज्यांत असे प्रकार घडले आहेत. हिमाचल प्रदेशातील उना, यूपीतील हरिद्वार आणि दिल्लीतील धर्मसंसदेमध्ये प्रक्षोभक भाषणं दिल्याचा आरोप आहे.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर (Justice A. M. Khanwilkar) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सांगितलं की, न्यायालयाचा हा निर्णय यापूर्वीचा आहेत, त्यामुळं राज्यानं फक्त त्याची अंमलबजावणी करणं आवश्यक आहे. खंडपीठानं म्हटलं, 'तुम्हाला फक्त आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करावं लागेल. तुम्ही त्याचं पालन करत आहात की नाही, हेच तुम्ही आम्हाला उत्तर द्यावं.' या खंडपीठात न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांचाही समावेश आहे.