नवी दिल्ली : सध्या दिल्लीतील प्रूदषणाने (Delhi Air Pollution) धोक्याची पातळी गाठली आहे. हवेची गुणवत्ता (Delhi Air Quality) खूप खालावली असून गेल्या सहा वर्षांतील सर्वाधिक प्रदूषित नोव्हेंबर म्हणून यंदा नोंद झाली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on Delhi Air Pollution) चिंता व्यक्त केली असून केंद्र आणि दिल्ली सरकारला २४ तासांची मुदत दिली होती. आज पुन्हा दिल्ली प्रदूषणाबाबत सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले.

''उद्योग बंद केल्याने राज्यातील ऊस आणि दूध उद्योगांवर परिणाम होऊ शकतो. आमच्या राज्यातील प्रदूषित हवा ही खालच्या दिशेने वाहते. त्यामुळे ही प्रदूषित हवा बहुतेक पाकिस्तानमधून येत आहे'', असे उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी तुम्हाला पाकिस्तानमधील उद्योगांवर बंदी घालायची का? असा सवाल करत सरकारला फटाकरले.

दिल्लीत रुग्णालय बांधकामासाठी परवानगी

दिल्लीमध्ये फक्त रुग्णालयाच्या बांधकामांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. रुग्णांच्या फायद्यासाठी राजधानीत उत्तम आरोग्य पायाभूत सुविधा देण्यासाठी 19 सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम केले जात आहे. रुग्णालयातील बांधकामांना या बंदीतून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेतून केली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने रुग्णालयाचे बांधकाम सुरू ठेवण्यास दिल्ली सरकारला परवानगी दिली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १० डिसेंबरला घेण्यात येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली नाराजी -

दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी तसेच दिलेल्या निर्देशांचे पालन होत आहे की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने एक फ्लाईंग स्क्वॅड तयार केला आहे, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. तसेच कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम दिले, मग लहान मुलांना शाळेत जायची सक्ती का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाला दिल्ली सरकारला केला होता. त्यावरून काही वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांवरून देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आम्ही शाळा बंद करणारे खलनायक वाटतो का? असाही संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.