नवी दिल्ली - ‘आदम'चा पूल म्हणून विश्वविख्यात असलेल्या ‘रामसेतू‘ ला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देऊन त्याला कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर लवकर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दाखविली आहे. भाजप खासदार सुब्रमण्यन स्वामी यांच्या याचिकेवर येत्या २६ जुलै रोजी (मंगळवार) पुढची सुनावणी करण्यासही न्यायालयाने आजच मान्यता दिली.

सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा, न्या.कृष्ण मुरारी व न्या. हिमा कोहली यांच्या पीठासमोर स्वामी यांनी आज युक्तिवाद करून रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याची मागणी न्यायालयात दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याचे सांगितले.

तमिळनाडूतील रामेश्वरमपासून श्रीलंकेतील मन्नारच्या दरम्यान समुद्रात दगडांची पूलसदृश्य अतीप्राचीन शृंखला आहे. प्रभू रामाने श्रीलंकेवर विजय मिळविण्यासाठी लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमानादी सेनापती व वानरसेनेसह जाताना समुद्रावर हा पूल बांधला, अशी धार्मिक मान्यता आहे. ही दगडांची शृंखला अगोदर समुद्राच्या पाण्यावर होती व त्यावरून चालत श्रीलंकेत जाता येत असे, असा निर्वाळा भूगर्भशास्त्रज्ञांनी याआधीच दिला आहे.

यूपीए शासनाने बहुचर्चित `सेतू समुद्रम' प्रकल्पाचे काम सुरू केले तेव्हा जहाजांच्या वाहतुकीसाठी रामसेतू तोडण्याचीही योजना त्यात समाविष्ट होती. रामसेतूला काहीही शास्त्रीय आधार नसल्याचाही दावा तत्कालीन कॉंग्रेस नेत्यांनी केला होता. स्वामी यांनी सेतूसमुद्रमचे एकंदर स्वरूप पाहून रामसेतू वाचविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने सेतू समुद्रम योजनेला स्थगिती दिली होती. स्वामी यांनी रामसेतू हे राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करावे अशी मागणी करणारी याचिकाही दाखल केली होती. तेव्हापासून ती प्रलंबित आहे. सरन्यायाधीशांनी आजच्या सुनावणीत ‘ रामसेतू बाबतच्या साऱया याचिकांवर लवकरच सुनावणी केली जाईल' असे स्वामी यांना सांगितले.

नरेंद्र मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तारूढ झाले त्यानंतर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की राष्ट्रीय हितासाठी रामसेतूला किंचितही धक्का लावू नये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रामसेतू उध्वस्त करण्याची तरतूद असलेल्या सेतू समुद्रम योजनेची पर्यायी योजना विचाराधीन असल्याचेही मोदी सरकारने सांगितले होते. मात्र रामसेतूला संरक्षित करून राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्यावर केंद्राने अद्याप आपले मत न्यायालयाला सांगितलेले नाही.

न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ च्या सुनावणीत केंद्राने रामतेबाबतचे आपले मत व धोरण ६ आठवड्यांत स्पष्ट करावे अशी सूचना केली होती. त्यावेळचे मावळते सरन्ययाधीश अरविंद बोबडे यांनी मागील वर्षी झालेल्या सुनावणी दरम्यान हे स्पष्ट कले होते की त्यांचा कार्यकाळ समाप्त होणार असल्याने भावी सरन्यायाधीशांच्या ( न्या. रमणा) नेतृत्वाखाली रामसेतू प्रकरणाची पुढील सुनावणी करण्यात यावी असे निर्देश दिले होते. तेव्हापासून न्या. रमणा हेच या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱया पीठाचे प्रमुख म्हणून काम पहात आहेत.