नवी दिल्ली : देशातील आरक्षण व्यवस्था रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर भडकलेल्या सुप्रिम कोर्टानं ती दाखल करणाऱ्या एलएलएम विद्यार्थ्याला फटकारलं तसेच याचिका फेटाळून लावत त्यावर सुनावणी करण्यास नकार दिला. (Supreme Court rebuked anti reservation petition says you want is publicity)

आरक्षण व्यवस्था हटवण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेला 'प्रक्रियेचा दुरुपयोग' असं संबोधत कोर्टानं यावर विचार करण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली होती.

सरन्याायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, हे काय आहे? आरक्षण व्यवस्था हटवा? ही याचिका आहे? केवळ तुम्ही म्हणताय आरक्षण समानतेविरोधात असून जातीव्यवस्थेला मजबूत करतंय म्हणून त्यावर सुनावणी घ्यायची? जर तुम्ही स्वतःहून ही याचिका मागे घेत नसाल तर आम्ही अशी याचिका दाखल केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाई करु. ही याचिका केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी दाखल करण्यात आल्याचं दिसून येत आहे. अशा प्रकारची याचिका दाखल केल्याबद्दल मोठा दंड लावला जाईल.

हे ही वाचा : इच्छापत्र करायचंय...मग या गोष्टी नक्कीच माहिती हव्यात....

हा प्रकार 'याचिका प्रक्रिये'चा दुरुपयोग असून याला कुठलाही वैध आधार नाही. कोर्टानं अशा पद्धतीनं फटकारल्यानंतर वकिलानं ही याचिका मागे घेतली त्यानंतर कोर्टानं ती फेटाळून लावली.