नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासह अन्य मोठ्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.

या गैरव्यवहारप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळल्या. न्यायमूर्ती अरुणकुमार मिश्रा व न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवून दिलेला कारवाईचा आदेश योग्यच असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. 

या प्रकरणी मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आलेली आहे. नेते व अधिकारी मिळून 300हून अधिक व्यक्तींविरोधात ही तक्रार देण्यात आली. त्यामुळे राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप व काँग्रेसच्या 76 नेत्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अजित पवारांसह हसन मुश्रीफ, विजयसिंह मोहिते पाटील, आनंदराव अडसूळ आदींसह 76 बड्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून, त्यांचा लाभार्थी म्हणून मूळ तक्रारीत उल्लेख करण्यात येणार आहे. राजकीय नेत्यांनी नियमाचे उल्लंघन करून निधीचा गैरवापर केल्याची याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिका दाखल होऊनही गुन्हे न दाखल केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर शिखर बॅंकेच्या 46 संचालकांसह 34 जिल्हा बॅंकांच्या संचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.