नवी दिल्ली : नागरिकत्व कायद्याला (सीएए) आव्हान देणाऱ्या सर्व 59 याचिकांवर सुनावणी करताना आज (बुधवार) सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवत, नागरिकत्व कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही.
या कायद्यावरून देशभरात विविध ठिकाणी झालेल्या हिंसक आंदोलनांची सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या माध्यमातून चौकशी केली जावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानेच फेटाळल्या होत्या. आज याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, काँग्रेस नेते जयराम रमेश आणि अन्य काही जणांच्या याचिकांवर सुनावणी 22 जानेवारी 2020 पर्यंत राखून ठेवली आहे. या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधील बिगर मुस्लिम नागरिकांनी भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.