नवी दिल्ली : गुजरातमधील २००२ च्या जातीय दंगलीवरील ` इंडिया -द मोदी क्वेश्चन्स ` या माहितीपटाबद्दल ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनवर (बीबीसी) भारतात पुन्हा संपूर्ण बंदी घालण्याची हिंदू सेनेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. ही याचिका पूर्णपणे चुकीची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

`आम्ही असा आदेश कसा देऊ शकतो ?` असा सवाल करताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने, या याचिकेत आवश्यक ती योग्यता नसल्याचे सांगत ती फेटाळून लावली. आता या प्रकरणाची सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील पिंकी आनंद यांनी सांगितले की बीबीसी पूर्णपणे भारतविरोधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्य्कतिगत विरोधात मोहीम चालवत आहे व त्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.

हिंदू सेनेने बीबीसीवर भारतात बंदी घालण्याची मागणी केली होती. भारताची एकता आणि अखंडता भंग करण्याच्या बीबीसीच्या कारस्थान िकंवा षडयंत्राची एनआयए मार्फत चौकशी करून बीबीसीवर भारतात बंदी घालण्यात यावी, असे हिंदू सेनेच्या याचिकेत म्हटले होते.

यापूर्वी 3 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित माहितीपटाच्या मुद्यावर केंद्राला नोटीस बजावून केंद्राकडून तीन आठवड्यांत उत्तर मागवले आहे. हिंदू सेनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता आणि आपण शेतकरी असल्याचे सांगणारे बीरेंद्रकुमार सिंग यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

बीबीसी च्या माहितीपटावर बंदीच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्यासही न्यायालयाने केंद्राला सांगितले आहे. ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल काॅंग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि अधिवक्ते प्रशांत भूषण यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सी यू सिंह यांनी सांगितले की, सरकारतर्फे सार्वजनिक पूर्वसूचना व आदेश न देताच आणीबाणीचे अधिकार लागू करून या माहितीपटावर बंदी लादण्यात आली होती.

इतकेच नव्हे तर या माहितीपटाच्या लिंक शेअर करणारी ट्विटर अकौंटही सरकारतर्फे ब्लॉक करण्यात आली आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की आम्ही सरकारला यासंबंधीचे शासन आदेश दाखल करण्यास सांगत आहोत आणि आम्ही त्याचीही चौकशी करू.

दरम्यान या माहितीपटात केवळ पंतप्रधान मोदीविरोधी नव्हे तर देशाची प्रतिमा डागाळण्यासाठी व भारताची सामाजिक बांधणी नष्ट करण्यासाठी बीबीसीने चालविलेल्या हिंदुत्वविरोधी प्रचाराचा भाग म्हणजे हा माहितीपट आहे, असा दावा हिंदू सेनेच्या वतीने करण्यात आला होता.

भारतास स्वातंत्र्य मिळाले त्या काळापासून बीबीसीची भूमिका कायम भारतविरोधी राहिली असल्याचा आरोपही करण्यात आला. याआधी १९७० च्या दशकात याच कारणावरून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने बीबीसीवर दोन वर्षांसाठी भारतात बंदी घातली होती, याचाही दाखला याचिकाकर्त्यांनी दिला होता.

बीबीसीवर भआरतात पूर्ण बंदी घालण्यासाठी आम्ही २७ जानेवारी रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला निवेदन दिले होते, परंतु आजतागायत त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, असेही त्यांनी म्हटले. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१-अ) अंतर्गत भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार हा पूर्ण अधिकार नाही परंतु कलम १९(२) नुसार तो पात्र आहे असे त्यांनी म्हटले होते.

बीबीसीचा हा माहितीपट ब्लॉक करण्याच्या सरकारी आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारची प्रतिक्रिया मागवली होती. मात्र न्यायमूर्तींनी कोणत्याही अंतरिम सवलतीची विनंती नाकारली होती.