नवी दिल्ली : धार्मिक स्थळांमध्ये असलेल्या लिंगभेद अमान्य असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) केरळमधील शबरीमला मंदिरात सर्व महिलांना प्रवेश देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. शबरीमला मंदिरामध्ये वय वर्षे दहा ते 50 या गटातील महिलांना प्रवेश दिला जात नाही. मात्र, ही प्रथा अवैध आणि घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. विशेष म्हणजे, या खंडपीठातील एकमेव महिला न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनीच या निर्णयास विरोध दर्शविला होता. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश फली नरिमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड यांनी एकमताने ही प्रथा घटनाबाह्य ठरविली. 

'धार्मिक स्थळांमध्ये सर्व भाविक समान असतात. त्यांच्यात लिंगभेद करता येणार नाही', असा महत्त्वाचा आदेश न्यायालयाने दिला. 'वय वर्षे दहा ते 50 या गटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे म्हणजे घटनादत्त अधिकारांचे उल्लंघन आहे', असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. महिलांना त्यांचे पूजेचे अधिकार नाकारण्यासाठी धर्माचा आधार घेतला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

मासिक पाळीच्या दिवसांमध्येही महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने या निकालामध्ये नमूद केले आहे. 'अशा प्रथा महिलांच्या सन्मानाच्या विरोधात आहेत आणि घटनेद्वारे अशा प्रथांना मान्यता देता येणार नाही', असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.