नवी दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यामध्ये वाद सुरू आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) परमबीर सिंह यांना मोठा दिलासा दिला असून, न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना फटकारले आहे. सिंह यांच्यावरील सर्व कारवाईला न्यायालयाने ९ मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

परमबीर सिंह यांच्याविरोधातील सर्व एफआयआर केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) हस्तांतरित करायचे की नाही याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी ९ मार्च रोजी होणार आहे. तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार सर्व प्रकरणांची चौकशी करेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकार आणि परमबीर सिंह या दोघांनाही फटकारले.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एस. के. कौल म्हणाले, "ही परिस्थिती गोंधळाची आहे. यामध्ये कोणीही दुधानं धुतलेलं नाही. राज्य प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत करण्याची ही प्रवृत्ती आहे. दुर्दैवी परिस्थिती आहे, परंतु कायद्याच्या मार्गाने चालावं.''

महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, परमबीर सिंह यांच्यावरील सर्व खटले सीबीआयकडे हस्तांतरित केले जाऊ शकत नाहीत आणि सीबीआयला देखील फक्त एकच खटला हवा आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, की हे प्रकरण एखाद्या तपास यंत्रणेकडे सोपवण्यात यावे आणि ही यंत्रणा म्हणजे सीबीआय आहे.

महाराष्ट्र सरकारचा उद्धटपणा पाहा. सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआय तपास करेल असे सांगितले होते. परंतु, राज्य सरकारने सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. असा प्रकार मी यापूर्वी कधीही बसला नव्हता, असं परमबीरसिंह यांचे वकील म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयात परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे, ज्यामध्ये सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र पोलिस तपास सुरू ठेवू शकतात, मात्र आरोपपत्र दाखल करणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सांगितले होते. न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना पोलिस तपासात सहकार्य करण्याचे आदेशही दिले होते.