नवी दिल्ली : वन रँक वन पेन्शन (OROP) संबंधित याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला राखून ठेवला आहे. देशाच्या संरक्षण दलात 'वन रँक वन पेन्शन' (OROP) संबंधित मागणीबाबत भारतीय माजी सैनिक चळवळीच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आहे. (Supreme Court Reserves Judgement On One Rank One Pension Plea)
सोमवारी या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी 17 जानेवारी 2014 रोजी OROP ला तत्वतः मान्यता देण्याबाबत केलेले विधान मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय होते. 16 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, केंद्राने OROP धोरण घाईघाईत केले असून, सशस्त्र दलांच्या पेन्शन लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या लाभांपेक्षा वेगळे चित्र दाखविण्यात आल्याचे म्हटले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.