नवी दिल्ली- निवडणूक आयोगाने (Election Commission) काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे स्टार प्रचारकाच्या यादीतून नाव काढले होते. याविरोधात कमलनाथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी केली असून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलं की, कोणाचे नाव स्टार प्रचारकाच्या यादीतून काढणे निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. 

निवडणूक प्रचार संपला असल्याने कमलनाथ यांची याचिका निष्प्रभ ठरली असल्याचा प्रतिवाद निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आला होता. यावर बोलताना न्यायालयाने म्हटलं की, आम्ही या प्रकरणाला व्यापक स्वरुपात पाहत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी नोटीस जारी करुन निवडणूक आयोगाला जबाब मागितला आहे. सरन्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाला म्हटलं की, स्टार प्रचारकाच्या यादीतून उमेदवाराचे नाव काढण्याची शक्ती तुम्हाला कोणी दिली? तुम्ही निवडणूक आयोग आहात की पक्षाचे नेता? सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल की निवडणूक आयोग स्टार प्रचारकाचे नाव हटवू शकते का. 

फ्रान्समधील शिरच्छेदाला पाठिंबा देणाऱ्या शायर मुनव्वर राणा यांच्याविरोधात गुन्हा

माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ती एएस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती रामासुब्रमण्यम यांच्या बँचने सुनावणी केली.  कमलनाथ यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. कमलनाथ याचिकेत म्हणालेत की, निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे.  त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच खडसावले आहे. निवडणूक आयोगाने अभिव्यक्ती आणि अवमानाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. निवडणुक आयोग नोटीस पाठवल्यानंतर निर्णय घेऊ शकते. पण, कमलनाथ यांना कोणतीही नोटीस पाठवण्यात आली नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. 

दरम्यान, कमलनाथ यांच्यावर वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी माजी मंत्री इमरती देवी यांचा 'आयटम' असा उल्लेख केला होता. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. शिवाय कमलनाथ यांनी माफी मागण्यास नकार दिला होता. मध्यप्रदेशमध्ये 28 विधानसभेच्या जागांसाठी पोटनिवडणूक होत आहे.