लहान वयातच मुलांना शाळेत पाठवण्याच्या मुद्द्याची दखल आता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून आज न्यायालयात यावर सुनावणी झाली आहे. लहान वयातच मुलांना त्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या हितासाठी शाळेत पाठवू नये. मुलं दोन वर्षांची झाल्यावर शाळा सुरू करावी अशी पालकांची इच्छा असते, मात्र याचा त्यांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो, असं न्यायालयानं सुनावणीत स्पष्ट केलं आहे. मुलांच्या शालेय शिक्षणाबाबत पालकांच्या चिंतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका घेतली आहे.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने यावर भाष्य केले आहे. आगामी शैक्षणिक सत्रासाठी केंद्रीय विद्यालयात इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी सहा वर्षांच्या किमान वयाच्या निकषाला आव्हान देणाऱ्या पालकांच्या आवाहनावर खंडपीठाकडून सुनावणी सुरू होती. दरम्यान, पालकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 11 एप्रिलच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. यात केंद्रीय विद्यालय संघटनेने (KVS) मार्च 2022 मध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्याच्या केवळ चार दिवस आधी, इयत्ता पहिली ते सहा वर्षे प्रवेशाचे निकष अचानक बदलले असल्याचा दावा केला होता. पूर्वीचा नियम पाच वर्षांचा होता. यावर कोर्ट सांगितले की, मुलांना शाळेत पाठवण्याचे योग्य वय कोणते याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. मुलांना शाळेत पाठवण्याची सक्ती करू नका, त्याचा त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

या सुनावणी दरम्यान, केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, 21 राज्यांनी 2020 मध्ये आलेल्या NEP अंतर्गत प्रथम श्रेणीसाठी सिक्स प्लस प्रणाली लागू केली आहे, मात्र या धोरणाला आव्हान दिले गेले नाही. यानंतर न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला दुजोरा देत अपील फेटाळून लावले. याच प्रकरणी 11 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने पालकांची याचिका फेटाळून लावली. सुरुवातीच्या वर्षातील शिक्षणामुळे मुलाच्या इतर क्षमता निर्माण होतात. ही चांगली गोष्ट आहे, परंतु लहान वयातच मुलांनी खूप लवकर लक्षात ठेवणे आणि कार्य करणे, हे मुलांच्या आरोग्यासाठी चांगले नाही.