नवी दिल्ली : देशात फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय हा कुणा एका समुदायाच्या विरोधात नाही असे सांगतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने आज केवळ आनंदासाठी नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली करण्याची परवानगी आम्ही देऊ शकत नाही असे स्पष्ट केले. न्या. एम. आर. शहा आणि न्या.ए.एस.बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने आमच्या आदेशांची पूर्ण अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले.

आनंदासाठी उत्पादक हे सामान्य लोकांच्या जिवाशी खेळू शकत नाही. आमचा कोणत्या एका विशिष्ट समुदाय अथवा धर्माला विरोध नाही. सामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही येथे आहोत असा संदेश आम्हाला द्यायचा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या आधीदेखील फटाक्यांवर बंदी घालण्याचे आदेश देण्यापूर्वी आम्ही त्यामागची कारणे विस्ताराने स्पष्ट केली होती असेही या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

आम्ही सर्वच प्रकारच्या फटाक्यांवर बंदी घातलेली नाही. हे करतानाही व्यापक जनहित डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले होते पण त्याबाबत काही ठराविक मते तयार करण्यात आली. एखाद्या विशिष्ट उद्देशासाठी ही बंदी घालण्यात आली असा अर्थ कुणीही काढू नये. मागेही आम्ही लोकांच्या आनंदामध्ये आडकाठी आणणार नाही असे सांगितले होते पण लोकांच्या मूलभूत हक्कांशी तडजोड करता येणार नाही हे देखील स्पष्ट केले होते, असेही खंडपीठाकडून सांगण्यात आले. आमच्या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर देखील निश्‍चित अशी जबाबदारी असल्याचे सांगतानाच न्यायालयाने आज देखील खुलेपणाने फटाके बाजारात विकले जात असल्याचे नमूद केले.

आधी बंदी नाहीच

न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा उत्पादकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावतानाच या सर्वांना शिक्षा का ठोठावण्यात येऊ नये असा सवाल केला आहे. याआधी झालेल्या सुनावणीप्रकरणी न्यायालयाने फटाक्यांची विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यास नकार दिला होता, सध्या परवानाधारक व्यापाऱ्यांकडूनच या फटाक्यांची विक्री होत असल्याचे सांगतानाच केवळ हरित फटाक्यांनाच परवानगी असल्याचे नमूद केले होते. फटाक्यांच्या ऑनलाइन विक्रीवर देखील पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.