Supreme Court on Irregular Appointment : नवी दिल्ली : नियुक्ती अनियमित असली तरी, कर्मचार्‍यांनी केलेल्या कामासाठी राज्याला पगार देणे गरजेचे आहे, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) नोंदवलं. एका शिक्षकानं उच्च न्यायालयाच्या (High Court) निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेताना न्यायालयानं हे मत मांडलं आहे.

अनियमित शिक्षक असल्यामुळे एका शिक्षकाला २४ वर्ष सेवा दिल्यानंतर नोकरीवरून काढण्यात आले. ते निवड समितीच्या सदस्याचे नातेवाई होते. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती नियमांच्या विरोधात असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले होते. ही नियुक्ती रद्द करताना राज्याने त्यांना दिलेले वेतन वसूल करण्याचे निर्देशही दिले होते. पण, संबंधित शिक्षकाने राज्याच्या निर्देशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण, न्यायालयानं कुठलाही हस्तक्षेप केला नाही. त्यामुळे संबंधित शिक्षकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच उच्च न्यायालयाने या व्यक्तीच्या कामाचे कौतुक करायला पाहिजे होते. नियुक्ती अनियमित असली तरीही याचिकाकर्त्याने तब्बल २४ वर्ष कर्तव्यं पार पाडली होतं. त्या कामाच्या बदल्यात त्याला पगार देणे गरजेचे आहे. हे सत्य विचारात घेण्यात उच्च न्यायालय अपयशी ठरल्याचे आढळून आले आहे. राज्य सरकार कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून पगाराशिवाय कोणतंही काम करून घेऊ शकत नाही. कर्मचारी अनियमित असेल तरीही त्याने केलेल्या कामाचा मोबदला राज्य सरकारने देणे गरजेचे आहे, असं मत न्यायालयानं मांडलं.

उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश बाजूला ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा दिला. तसेच याचिकाकर्त्या शिक्षकाला सेवानिवृत्त समजून त्याने प्रदान केलेल्या सेवांसाठी निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ देण्यात यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.