नवी दिल्ली : आज (गुरुवार) सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) सहारा समूहाला मोठा दणका दिलाय. समूहाशी संबंधित नऊ कंपन्यांविरुद्ध SFIO च्या (Serious Fraud Investigation Office) चौकशीला स्थगिती देण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं आज रद्द केला. न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठानं उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध एसएफआयओनं दाखल केलेल्या अपीलला परवानगी दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता समूह कंपन्यांविरोधात चौकशीचा मार्ग मोकळा झालाय. या प्रकरणाच्या तपासाला स्थगिती देण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं.

SFIO नं सहारा समूहाच्या (Sahara Group) प्रमुखाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 13 डिसेंबर 2021 च्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं होतं, त्यानंतरच्या सर्व कार्यवाहीला त्यांनी स्थगिती दिली होती. यात दंडात्मक कारवाई आणि लूकआउट नोटिसांचा समावेश आहे. सहारा समूहाच्या कंपन्यांना दिलासा देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एसएफआयओच्या याचिकेवर 17 मे रोजी विचार करण्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केलंय. विशेष म्हणजे, सहारा समूहाशी निगडीत नऊ कंपन्यांच्या चौकशीसाठी SFIO च्या दोन आदेशांच्या अंमलबजावणीलाही हायकोर्टानं (High Court) स्थगिती दिली होती.

सहारा समूहातील कंपन्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी खंडपीठाला आज सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यांनी सांगितलं की, या प्रकरणात कंपन्यांचे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) शहरात नाहीयत. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, त्यांना विनंती करण्यास हरकत नाही, असं त्यांनी नमूद केलं.