बिहार सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून सोमवारी (29 जुलै) मोठा धक्का बसला आहे. बिहारमध्ये आरक्षण वाढवून 65 टक्के करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात पटना हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयात बदल नाही. सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने बिहार सरकारची अपील ऐकण्यास घेतली-

पाटणा हायकोर्टाच्या निर्णयाला नीतीश सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते, परंतु त्यांना दिलासा मिळालेली नाही. सुप्रीम कोर्टाने बिहार सरकारची अपील ऐकून घेतली आहे. न्यायालयाने वकील मनीष कुमार यांना नोडल वकील म्हणून नियुक्त केले आहे.

आरक्षण वाढविण्याचा निर्णय-

बिहार सरकारने विधानसभा अधिवेशनात सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीय आधारावर आरक्षण 65 टक्के वाढविण्याचा कायदा पारित केला होता. गेल्या वर्षी बिहार सरकारने जातीय जनगणना केली होती, ज्याच्या आधारे ओबीसी, सर्वात मागासलेला वर्ग, दलित आणि आदिवासींसाठी आरक्षण 65 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय पटना हायकोर्टाने रद्द केला होता.

हायकोर्टाच्या निर्णयाला SC मध्ये दिलेले आव्हान-

बिहार सरकारने आपल्या याचिकेत हायकोर्टाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. सरकारने म्हटले होते की, जर अंतरिम दिलासा मिळाला नाही तर राज्यातील अनेक भरती प्रक्रिया पुढे जाणार आहेत, ज्यामुळे निवड प्रक्रियेवर परिणाम होईल. याचिकेत म्हटले आहे की, जातीय सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीच्या आधारावर मागास वर्गाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे हे हायकोर्टाचे निष्कर्ष राज्याच्या स्वातंत्र्याचा हनन आहे.

सप्टेंबरमध्ये सविस्तर सुनावणी-

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, सप्टेंबरमध्ये या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे बिहार सरकारला दिलासा मिळालेला नाही, परंतु अपील ऐकून घेतल्यामुळे आगामी निर्णयावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.