नवी दिल्ली - अलहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारला राज्यातील पाच शहरांमध्ये लॉकडाऊन करण्याचे आदेश दिले होते. आता या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे योगी आदित्यनाथ सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, राज्य सरकारने आठवड्याच्या आत उच्च न्यायालयासमोर कोरोनाच्या परिस्थितीचा आणि उपाययोजनांचा अहवाल सादर करावा. आता या प्रकरणी दोन आठवड्यांनी सुनावणी होईल.

अलाहाबाद हायकोर्टाने सोमवारी उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारला पाच शहरांमध्ये लॉकडाऊन करण्याचे निर्देश दिले होते. पण, योगी सरकारने याला नकार देताना योग्य त्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचं म्हटलं. कोरोनाला रोखण्यासाठी कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यामुळे शहरांमध्ये संपूर्ण लॉकडाऊन करणार नाही. लोकांच्या कामावर परिणाम पडेल. लोकांचे जीव वाचवणे जितके महत्त्वाचे आहे तेवढंच लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे असं सरकारने म्हटलं होतं.

देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. ससंर्ग ज्या पाच शहरांमध्ये त्या शहरांमध्ये संचारबंदी जाहीर करण्‍याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. यामध्ये लखनौ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपूर आणि गोरखपूर या शहरांचा समावेश होता. सर्व वित्तीय संस्था आणि विभाग, वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, औद्योगिक व वैज्ञानिक आस्थापने, नगरपालिकांची कामे व सार्वजनिक वाहतूक यासह अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व सरकारी किंवा खासगी आस्थापने २६ एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश न्या. सिद्धार्थ वर्मा आणि न्या. अजित कुमार यांच्या खंडपीठाने दिले होते.