अहमदाबाद : गुजरातच्या ६८ न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मानहानीच्या खटल्यात शिक्षा सुनावणारे न्यायाधीश हरीश वर्मा यांचेही नाव या न्यायाधीशांच्या यादीत आहे. अलीकडेच या सर्व न्यायाधीशांना पदोन्नती देण्यात आली. यानंतर गुजरात सरकारने या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे आदेशही जारी केले होते.

प्रकरण काय आहे?

पदोन्नती प्रक्रियेत कमी गुण मिळालेल्या न्यायाधीशांच्या निवडीवरून गुजरातच्या दोन ज्युडिशियल अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि उच्च न्यायालयाने अवलंबलेल्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला होता. ८ मे रोजी या प्रकरणी अंतिम सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १२ मे रोजी दिलेल्या निर्णयात सर्व न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीवर स्थगिती आणण्याची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या ज्या न्यायाधीशांना प्रमोशन मिळाले होते त्यांना त्यांच्या मूळ पदावर परत पाठवले आहे. या न्यायाधिशांमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावलेले न्यायाधीश यांचा देखील समावेश आहे.

कोर्टाने काय म्हटलंय?

न्यायमूर्ती एमआर शाह म्हणाले की, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे की गुजरातमध्ये भरती नियमांनुसार प्रमोशन क्रायटेरिया योग्यता आणि वरिष्ठता( Merit cum Seniority) तसेच सूटेबिलिटी टेस्ट आहे.त्यामुळे राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करतो.

जस्टिस शाह म्हणाले की, राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांना प्रमोट करण्याचा निर्णय घेतला आहे, या पार्श्वभूमिवर प्रमोशन लिस्ट लागू करण्यावर आम्ही स्थगिती आणतो. ज्या न्यायाधीशांना प्रमोट केलं गेलं आहे त्यांनी त्यांच्या मूळ पदावर परत पाठवण्यात यावं. कोर्टाने असंही म्हटलं आहे की स्टे ऑर्डर त्या लोकांसाठी मर्यादीत असेल ज्यांचे नाव पहिल्या ६८ लोकांच्या प्रमोशन यादीत नाहीये.

पुढील सुनावणी कधी?

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी लिस्ट केली आहे. चीफ जस्टीस डीवाय चंद्रचूड ज्या बेंचला केस असाइन करतील तो बेंच या प्रकरणाची सुनावणी करेल.