नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 'आधार'ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली असली, तरीही त्यासंदर्भातील काही तरतूदी रद्द करून केंद्र सरकारला त्याविषयी विचार करणे भाग पाडले आहे. 'आधार'मुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयात आज (बुधवार) झालेल्या सुनावणीमध्ये खंडपीठाने नोंदविले. 

मात्र, याच वेळी 'आधार' कायद्यातील काही तरतुदींमुळे गोपनीय माहितीच्या गैरवापरास प्रोत्साहन मिळण्याची शक्‍यता होती, असेही निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने या तरतुदी रद्द केल्या. यातील प्रमुख निर्णय असे : 

मोबाईल, बँकेत 'आधार' अनिर्वाय नाही : सर्वोच्च न्यायालय 

'आधार' कायद्यातील कलम 57 रद्द 
या कलमाद्वारे ग्राहकाच्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी खासगी कंपन्या 'आधार'चे तपशील मागू शकत होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद तद्द केली. खासगी टेलिकॉम कंपन्या, ई-कॉमर्स कंपन्या, खासगी बॅंका आणि इतर कंपन्या ग्राहकांचे बायोमेट्रिक तपशील आणि इतर गोपनीय माहिती मागवू शकणार नाहीत. 

'आधार' कायद्यातील कलम 32(2) रद्द 
या कलमाद्वारे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर सुरक्षा दलांना 'आधार'ची गोपनीय माहिती उपलब्ध करून देणे शक्‍य होते. ही तरतूद न्यायालयाने रद्द केली. 

'आधार' कायद्यातील कलम 47 रद्द 
गोपनीय माहितीच्या चोरीप्रकरणी केवळ सरकारलाच तक्रार करण्याचा अधिकार या कलमाद्वारे मिळाला होता. ही तरतूद रद्द झाल्याने आता सर्वसामान्य व्यक्तीही याविरोधात तक्रार नोंदवू शकते.