फिफाने सोमवारी रात्री अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचं निलंबन केलं आहे. त्यामुळे भारतात 11 ते 30 ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या फिफा अंडर-17 महिला विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपदही धोक्यात आले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, फिफाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. 17 वर्षांखालील विश्वचषकाचे आयोजन आणि भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या निलंबनाबाबत बोलणी सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.

मंगळवारी, फिफाने एआयएफएफवर बंदी घातल्यानंतर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी करण्यास सांगितले होते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्रातर्फे हजर झाले, त्यांनी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, फिफाने भारताला निलंबित करणारे पत्र पाठवले आहे. जे सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहे आणि ते रेकॉर्डवर आणण्याची आवश्यकता आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने बुधवारची तारीख निश्चित केल्याचे सांगितले होते.

दरम्यान, केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केलेल्या विनंतीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फिफाने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या निलंबनाशी संबंधित प्रकरणावरील सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

17 वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे निलंबन मागे घेण्यासाठी न्यायालयाने केंद्राला योग्य ती पावले उचलण्यास सांगितले आहे.

FIFA ने भारतीय फुटबॉल संघावर घातलेल्या बंदीमुळे आता भारत कोणतेही सामने खेळू शकणार नाही. येत्या ऑक्टोबरमध्ये महिलांचा अंडर १७ वर्ल्ड कप होणार होता, मात्र आता तेही होणार नाही. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे माजी अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल या सगळ्या वादाला कारणीभूत असल्याचं सांगितलं जात आहे.