Arvind Kejriwal Arrest : सर्वोच्च न्यायालयाने मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास होकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीसाठी १५ एप्रिल ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार जस्टिस संजीव खन्ना आणि जस्टिस दीपांकर दत्ता यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होईल.

यापूर्वी याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकवर तत्काळ सुनावणी घण्यास नकार दिला होता. केजरीवाल यांनी ईडीकडून करण्यात आलीली अटक आणि रिमांड याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात सांगितले की, अटक ही अविश्वसनीय कागद पत्रांवर आधारित आहे आणि आमच्यापासून लपवून ठेवण्यात आली आहे. यावर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाय चंद्रचूड यांनी ईमेल पाठवा, हे प्रकरण पाहू असे सांगितले.

दरम्यान केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी म्हणजेच १५ एप्रिल रोजी होईल. याच दिवशी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची न्यायालयीन कोठडी देखील संपत आहे तर याच दिवशी केजरीवाल यांना राउज एव्हेन्यू कोर्टात सादर केले जाईल येथे केजरीवाल यांना जामीन देण्यात यावा अशी मागणी केली जाऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेचे काय म्हटलंय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केजरीवाल यांनी म्हटले आहे की, अत्यंत आपत्कालीन परिस्थितीत ही विशेष परवानगी याचिका दाखल करण्यात आली आहे, कारण दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कारवाई करत त्यांना PMLA च्या कलम 19 अंतर्गत निवडणुकीच्या मधेच बेकायदेशीरपणे अटक केली आहे.

सहआरोपींनी खूप उशिराने दिलेल्या जबाबाच्या आधारे ही अटक केल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच गेल्या नऊ महिन्यांपासून ईडीकडे ही सर्व सामग्री होतेी, तरीही सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना (केजरीवाल) अटक करण्यात आली असे याचिकेत सांगण्यात आले आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला (केजरीवाल) दोषी मानले जाऊ शकते किंवा अटक केली जाऊ शकते अशी कोणतीही माहिती त्यांच्याकडे नाही, असा दावा देखील केजरीवाल यांनी केला आहे.