नवी दिल्ली : CAA बाबत देशात बराच गदारोळ झाला होता. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) सीएएला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) 2019 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी (12 सप्टेंबर) सुनावणी होणार आहे.

मुख्य न्यायाधीश यूयू लळित (Judge UU Lalit) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ सोमवारी 200 हून अधिक याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा 2019 च्या (CAA Act) घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या 200 हून अधिक याचिकांवर CJI लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांचा समावेश असलेल्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठामार्फत ही सुनावणी होणार आहे.

नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा म्हणजेच, CAA 12 डिसेंबर 2019 रोजी अधिसूचित करण्यात आला आणि 10 जानेवारी 2020 रोजी लागू झाला. अफगाणिस्तान, बांगलादेश किंवा पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी अथवा ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांना नागरिकत्व देणं हा त्याचा उद्देश आहे. CAA वर देशभरात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं झाली. कारण, मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्वापासून वंचित करण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडं पाहिलं जात होतं. जानेवारी 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं सीएएच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या बॅचवर नोटीसही जारी केली होती.