नवी दिल्ली : गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टानं समलैंगिक जोडप्यांना विवाहाचा अधिकार नाकारला होता. पण आता आपल्या याच निकालाच पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट करणार आहे. २८ नोव्हेंबर रोजी यावर सुनावणी पार पडणार आहे.

यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल झाली आहे यावर ही सुनावणी होणार आहे. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी होईल, अशी माहिती दिली. (Supreme Court to hear review petition declining marriage equality right to queer couples)

२८ नोव्हेंबरला होणार सुनावणी

रोहतगी यांनी या पुनर्विचार याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी व्हावी यासाठी आपली बाजू लावून धरली. कोर्टाला म्हणाले की, समलैंगिक जोडप्यांना विवाहाचा हक्क नाकारणं हा भेदभाव असल्याचं सर्व न्यायाधीशांनी मान्य केलं आहे. त्यामुळं यावर त्यांनी उपाय सुचवायला हवा, असं आम्ही याचिकेत म्हटलं आहे. हे प्रकरण 28 नोव्हेंबर रोजी सूचीबद्ध केलं जाणार आहे.

सुप्रीम कोर्टानं विवाहास दिला होता नकार

समलैंगिक जोडप्यांना वैवाहिक समानतेचा अधिकार नाकारणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. करुणा नुंडी आणि रुचिरा गोयल या वकिलांच्या माध्यमातून एक पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यात कोर्टानं 17 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या बहुमताच्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती.

ज्यामध्ये विशेष विवाह कायदा, 1954 (SMA), विदेशी विवाह कायदा 1969 (FMA), नागरिकत्व कायदा 1955, सामान्य कायदा आणि इतर विद्यमान कायदे, या कायद्यांनुसार, समलिंगी आणि समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या होत्या.

या कायद्यांनुसार, दिला होता निकाल

सुप्रीम कोर्टानं 17 ऑक्टोबर रोजी चार वेगवेगळे निकाल दिले होते. यामध्ये बहुतांश निकाल न्या. एस आर भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पीएस नरसिम्हा यांनी दिले. तर भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्या. एस. के. कौल यांनी अल्पसंख्याकांबाबत निकाल दिले होते.

पण यामध्ये बहुसंख्य निवाड्यानं असं मानलं की, लग्न हा मूलभूत अधिकार नाही. पण ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना (हक्कांचे संरक्षण) कायदा 2019 आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) नियम, 2020 च्या विद्यमान तरतुदींनुसार भिन्नलिंगी विवाह करण्याचा अधिकार आहे. तसेच क्वीर जोडप्यांना कोणतेही दत्तक अधिकार देण्यासही नकार दिला कारण त्यात CARA नियमांचं नियमन 5 (3) रद्द केलं जाऊ शकत नाही.

यापूर्वीच्या निकालात त्रृटी असल्याचा दावा

पण याचिकाकर्त्यांनी बहुसंख्य निकालाचं पुनरावलोकन करण्याची मागणी करताना म्हटलं की, सुप्रीम कोर्टाच्या १७ ऑक्टोबरच्या निकालानं कायद्यातील त्रुटी, प्रस्थापित तत्त्वांच्या विरुद्ध कायद्याचा वापर आणि न्यायाचा गर्भपात केल्यासारखं आहे. हा निकाल विवाहाची नवीन संस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत नाही, परंतु केवळ विद्यमान कायदेशीर संस्था विवाह आणि याचिकाकर्त्यांना होणारे फायदे यावरच भाष्य करतो.

भेदभाव होतोच

या निकालाच्या अंमलबजावणीमुळं याचिकाकर्त्यांनी नव्यानं सुरु केलेल्या जीवनावर आणि नातेसंबंधांवर गंभीर परिणाम होत आहेत. जे कायद्याच्या संरक्षणाच्या बाहेर राहतात. यामध्ये भेदभावाची वागणूक हे जळजळीत वास्तव आहे. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टानं आपल्या पुनरावलोकन अधिकारांचा वापर करुन तातडीनं समलैंगिक जोडप्यांच्या नव्यानं निर्माण झालेल्या या प्रश्नांबाबत छाननी करायची हमी द्यावी, असंही याचिकेत म्हटल आहे. सुप्रीम कोर्टाचा पूर्वीचा आदेश बाजूला ठेवण्याच्या मागणीसह विशेष विवाह कायदा, 1954 च्या कलम 15-18 अंतर्गत उपायांवर विचार करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटलं आहे.