सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी 27% आणि NEET-UG आणि NEET-PG साठी 10% आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचं आरक्षण कायम ठेवलं आहे. EWS आरक्षणाची घटनात्मक वैधता देखील कायम ठेवण्यात आली आहे. आर्थिक मागास श्रेणीसाठी 8 लाख उत्पन्नाच्या निकषांची वैधता आहे. त्या तर्काचा या वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये निर्णय होणार असल्याची घोषणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. (10% of EWS reservation continues by SC) त्यामुळे येणाऱ्या काळात वैद्यकीय प्रवेशांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार आहे. तर आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांनाही 10 टक्के आरक्षणाचा फायदा होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसार, 27% OBC आणि 10% EWS कोट्यासह 2021-22 शैक्षणिक सत्रातील प्रवेशांसाठी NEET-PG वैद्यकीय समुपदेशन प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.(PG exam reservation) अजय भूषण पांडे समितीच्या शिफारशीनुसार पुढील वर्षापासून आर्थिक दुर्बल निकषांमध्ये बदल केले जातील, असे आश्वासन केंद्र सरकारने दिलं आहे. (NEET exams 2022)

२०१९ साली केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठी (Economically Weaker section) नवी नियमावली आणली. या विधेयकात आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी किमान उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाखांपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. तर ५ एकर कमाल जमिनीची मर्यादा होती. त्यावरही कोर्टात सुनावणी पार पडली असून यासंबंधी नवा ड्राफ्ट तयार करणार असल्याची भूमिका केंद्राने मांडली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. मात्र, हे २७ टक्के आरक्षण न्यायालयाने फेटाळून लावलं. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं. महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याला विरोध दर्शवला आहे. मात्र, आरक्षण नसणाऱ्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेत. यानंतर राज्यात ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तुर्तास, पीजी आणि वैद्यकीय वर्गासाठी दिलासा देणारी बातमी आहे.