जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळणार का? की केंद्र सरकारने घेतलेला कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय कायम राहणार? यावरती आज सर्वोच्च न्यायालय(Supreme Court) ऐतिहासिक निकाल देणार आहे. आज (११ डिसेंबर सोमवार) सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ या प्रकरणावर निकाल देणार आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.(Latest Marathi News)

दरम्यान, केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम 370 रद्द केलं होतं. कलम ३७० हटवल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी घेतली.

या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, कोर्टाने कलम ३७० रद्द करण्याचा बचाव करणार्‍यांचा युक्तिवाद ऐकला. केंद्रातर्फे अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि इतरांनी बाजू मांडली. (Marathi Tajya Batmya)

तर कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर ज्येष्ठ वकिलांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला होता. तब्बल १६ दिवस सुरू असलेल्या या सुनावणीवर कोर्टाने सरकारी आणि विरोधी पक्षाची बाजू ऐकून घेतली.

कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर मधील दगडफेक आणि इतर हिंसाचाराच्या घटना कशा कमी झाल्या याची आकडेवारीच कोर्टासमोर सरकारने सादर केली होती.

५ सप्टेंबरला सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला. आज यावर सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक निकाल देणार आहे. त्यामुळे या निकालाकडे केंद्र सरकारसह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.