Supreme Court : मृत्यूदंडाबाबत सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. यासाठी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले आहे. कोणत्या परिस्थितीत आणि केव्हा फाशीची शिक्षा कमी करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असा प्रश्नदेखील न्यायालयाने विचारला आहे. आता या प्रकरणावर पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ निर्णय देणार आहे. वेगवेगळ्या निर्णयांमध्ये मत आणि दृष्टिकोनाचा फरक असल्याने हा आदेश आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांनी दिलेल्या विविध निकालांचा संदर्भ दिला. खंडपीठाच्या उदाहरणांमध्ये 1983 च्या बचन सिंग विरुद्ध पंजाब राज्याच्या निकालाचा समावेश आहे. फाशीची शिक्षा सुनावताना पाच न्यायाधीशांचे मोठे खंडपीठ असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाचे मत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली होती आणि असे निरीक्षण नोंदवले होते की, फाशीची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा कमी करणाऱ्या परिस्थितीचा विचार संबधित खटल्याची सुरू असताना करणे गरजेचे असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गेल्या 17 ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान सांगितले होते की, न्यायालय योग्य असेल त्याप्रमाणे शिक्षा सुनावण्यापूर्वी अशा शिक्षेला स्थगिती देऊ शकतात. मात्र, यासाठी एक मोठे खंडपीठ असणे आवश्यक आहे.