नवी दिल्ली : देशात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत (compensation to corona decease family) देण्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) अंतिम सुनावणी घेण्यात येणार आहे. गेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारने पीडित कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांची मदत करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली होती. याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. राज्य आपत्ती निवारण कोष (SDRF) व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (DDMA) यांच्या माध्यमातून हे अर्थसाह्य दिले जाईल, असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रातून सांगितले होते.

कोरोनाच्या पहिल्या व त्यापेक्षा यावर्षी एप्रिल-मे मध्ये आलेल्या दुसऱ्या लाटेने देशात हाहा:कार उडविला होता. मृतांचा आज अखेरपर्यंतचा सरकारी आकडा ४ लाख ४५ हजार ७६८ आहे. यापैकी अनेक कुटुंबातील कर्ता पुरूष व अनेक कुटुंबात मातापिता कोरोनाने ओढून नेल्याने हजारो मुलांवर अनाथपण लादले गेले. या पीडीतांच्या परिवारांना मदत करणे , त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी उचलणे याबाबत दिल्लीसह अनेक राज्य सरकारांनी निर्णय घेतले. आता सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून प्रत्येकी ५० हजारांची रोख मदत करण्याचे जाहीर केले आहे. मदतीचे हे वितरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर होणार आहे.

राज्य आपत्ती निवारण कोष (एसडीआरएफ) व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (डीडीएमए) यांच्या माध्यमातून हे अर्थसाह्य दिले जाईल. ही मदत थेट खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या आर्थिक सहाय्यासाठी पीडित कुटुंबीयांना विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे आरोग्य विभागाचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. आर्थिक साहाय्य देण्याची प्रक्रिया वेगवान व तेवढीच पारदर्शकरीत्या पार पाडण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा प्राधिकरणांची राहील. याबाबतच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर समित्या नेमण्यात याव्यात अशीही सूचना केंद्राने केली आहे.

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना केल्या जाणाऱ्या मदतीसंबंधित आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही दिशानिर्देश जारी करण्याची शक्यता आहे. अनेक लोकांजवळ मृत्यू प्रमाणपत्र नाही. अशापरिस्थिती मदत करण्यासाठी काय पात्रता ठेवली जाईल, यावरही सर्वोच्च न्यायालयाकडून माहिती दिली जाईल.