नवी दिल्ली : मासिक पाळीच्या काळात महिलांना सुट्टी मिळावी या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. सुप्रीम कोर्टाने 24 फेब्रुवारीला या प्रकरणी सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले. (supreme court will hear on pil to give leave to women during menstruation)

अधिवक्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मासिक पाळीच्या keNel महिलांसाठी रजेचे नियम तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना द्यावेत, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

या जनहित याचिकेत, मातृत्व लाभ कायदा, 1961 च्या कलम 14 ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकेत विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळी संबंधित वेदना रजा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी निरीक्षकांच्या नियुक्तीचीही खात्री करावी. सध्या, बिहार हे एकमेव राज्य आहे जे 1992 च्या धोरणानुसार विशेष मासिक वेदना रजा प्रदान करते.

अशा स्थितीत देशातील इतर राज्यांतील महिलांना मासिक पाळीच्या वेदना किंवा मासिक पाळीच्या रजा नाकारणे हे घटनेच्या कलम 14 अन्वये समानता आणि सन्मानाने जीवन जगण्याच्या त्यांच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

याचिकेत असेही म्हटले आहे की काही संस्था आणि राज्य सरकारे वगळता, समाजाच्या विधिमंडळ आणि इतर भागधारकांनी मासिक पाळीच्या कालावधीत सुट्टीच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणे दुर्लक्ष केले आहे.

या जनहित याचिकानुसार, जिथे Ivipen, Zomato, Byju's, Swiggy, Mathrubhumi, Magzter, ARC, Flymybiz आणि Gujup सारख्या काही भारतीय कंपन्या सशुल्क रजा देतात. यूके, चीन, जपान, तैवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन आणि झांबिया आधीच मासिक पाळीच्या वेदनांसाठी काही प्रकारची रजा देत आहेत. त्यामुळे भारतातील सर्व कंपन्या आणि संस्थांना त्याचे पालन सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले पाहिजेत.