नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (ऍट्रॉसिटी) बदलांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा नकार दिला. या कायद्यात आरोपीला जामीन नाकारण्याच्या तरतुदीचा पुन्हा समावेश करण्यास नकार देत या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिकांवर 19 फेब्रुवारी रोजी एकत्रित सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले. 

न्यायाधीश यू. यू. ललित यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी एका याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली. ऍट्रॉसिटी कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांना तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी एका याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने खंडपीठाडे केली. ही मागणी खंडपीठाने फेटाळून लावली. याप्रकरणी सखोल सुनावणी होण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे याबाबतच्या सर्व याचिकांवर 19 फेब्रुवारी रोजी एकत्रित सुनावणी घेण्यात येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

ऍट्रॉसिटी कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांना स्थगिती देण्याची मागणी करणारी पुनर्विचार याचिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेसह संबंधित इतर सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे योग्य खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्याचा विचार असल्याचे मत न्यायालयाने 25 जानेवारी रोजी व्यक्त केले होते. ऍट्रॉसिटी कायद्यातील बदलांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी एकदा नकार दिला आहे.