नवी दिल्ली : नव्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणा सहकार मंत्रालयाने केली आहे. यासोबतच, सहकार धोरणावर मंथनासाठी गुरुवारी (ता. ८) सर्व राज्यांच्या सहकार मंत्र्यांचे राष्ट्रीय संमेलनही दिल्लीत होणार आहे. नव्या सहकार धोरणाचे उद्दिष्ट देशातील सहकार आंदोलनाला बळकट करणे आणि सहकारावर आधारित आर्थिक विकास वाढविण्याचे आहे. या समितीमध्ये देशभरातील सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा तसेच प्राथमिक सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, केंद्र व राज्यांच्या सहकार खात्याचे सचिव, त्याचप्रमाणे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाचे अधिकारी अशा ४७ जणांचा समावेश असेल.

देशात पतपुरवठा, कृषी प्रक्रिया, दुग्धोत्पादन, मस्त्यपालन, गृहनिर्माण, विणकर यासारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात सहकाराचा विस्तार झाला असून सद्यःस्थितीत साडेआठ लाख सहकारी संस्था आहेत. तर २९ कोटी लोक या सहकारी संस्थांचे सदस्य आहेत. अलीकडेच सहकार मंत्री अमित शहा यांनी कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या वरच्या श्रेणीतील सहकारी संस्थांसाठी व्यापक धोरण तयार करण्याचे सूतोवाच केले होते.

संमेलनात विविध विषयांवर चर्चा

सहकाराच्या योजना आणि धोरणावर व्यापक विचारविनिमय करण्यासाठी गुरुवारी (ता. ८) होणाऱ्या राष्ट्रीय संमेलनात सहकार धोरणासोबतच, राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस, सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये कृषी सहकारी पतसंस्था पोचविणे, कृषीआधारीत तसेच इतर उत्पादनांची निर्यात करणे, जैविक उत्पादनांसाठी प्रोत्साहन, कृषी सहकारी पतसंस्थांचे संगणकीकरण, निष्क्रिय झालेल्या अशा पतसंस्थांना सक्रिय करणे यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल.