चेन्नई : राज्य विधिमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये केंद्राचे कृषी कायदे आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा यांच्याविरोधातील ठराव मंजूर केले जातील, अशी माहिती तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी आज दिली. केंद्र सरकारने हे कायदे लागू केल्यापासून द्रमुकने त्यांच्याविरोधात भूमिका घेतली असून हे कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याचे आमचे स्पष्ट म्हणणे असल्याचे स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले.

देशातील छोट्या बंदरांच्या व्यवस्थापनासंबंधीच्या ‘भारतीय बंदरे विधेयक-२०२१’ लाही स्टॅलिन यांनी विरोध केला आहे. यासंबंधी त्यांनी आठ राज्यांना पत्र लिहिताना आपल्या हरकती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये पश्‍चिम बंगाल आणि केरळ यांचाही समावेश आहे. बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून यामाध्यमातून बंदर व्यवस्थापनाच्या विद्यमान संरचनेमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात येतील.

सागरी राज्ये विकास परिषदेने याबाबत विविध राज्यांची एक महत्त्वाची बैठक २४ जून रोजी बोलाविली असून त्यामध्ये याबाबत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या भारतीय बंदरे कायदा-१९०८ अन्वये बंदरांचा विकास, नियोजन आणि नियंत्रणामध्ये राज्यांची भागीदारी देखील महत्त्वाची ठरते पण नव्या कायद्यामुळे सगळे चित्र बदलणार आहे कारण यानंतर याबाबतचा निर्णय ‘एमएसडीसी’कडून घेतला जाईल, त्यालाच स्टॅलिन यांचा विरोध आहे.