कोलकाता - पश्चिम बंगालमध्ये 13 वर्षांपूर्वी भूमी अधिग्रहणाविरोधात आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनानंतर राज्यातील 34 वर्षांची कम्युनिस्टांची सत्ता ममता बॅनर्जी यांनी उलथवून लावली होती. दरम्यान, आता ममता बॅनर्जींच्या सरकारमधील उद्योग मंत्री पार्था चॅटर्जी यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. पश्चिम बंगालचे उद्योगमंत्री पार्था चॅटर्जी यांनी टाटा उद्योग समुहाचे बंगालमध्ये गुंतवणुकीसाठी मोठं स्वागत असल्याचं म्हटलं आहे. राज्यात मोठ्या गुंतवणुकीसाठी टाटा उद्योग समुहासोबत चर्चा सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.

राज्यात औद्योगिकीकरण आणि नोकऱ्या निर्माण करणे याला सध्या प्राधान्य दिलं जात असल्याचं पार्था चॅटर्जी यांनी म्हटलं. कोरोनामुळे जगात अर्थव्यवस्था बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीत काम करणं हे आव्हानात्मक आङे. मात्र तरीही आमचं प्राधान्य आहे की, दोन असे मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट उभा करायचे आहेत ज्याच्या माध्यमातून रोजगार निर्माण होतील असेही पार्था चॅटर्जी यांनी सांगितलं.

सिंगूर आंदोलनासाठी टाटा जबाबदार नव्हते असं सांगताना उद्योग मंत्री पार्था चॅटर्जी म्हणाले की, आमचं त्यांच्यासोबत कधीच शत्रुत्व नव्हतं आणि त्यांच्या सोबत कधीच लढासुद्धा नव्हता. ते देश आणि जगातील सर्वात प्रतिष्ठित अशा घराण्यांपैकी एक आहेत. सिंगूर आंदोलनासाठी टाटांना दोष देता येणार नाही. डाव्यांच्या आघाडीच्या सरकारची आणि जबरदस्तीने भूमी अधिग्रहणाची होती. टाटा उद्योग समुहाचे पश्चिम बंगालमध्ये गुतंवणुकीसाठी नेहमीच स्वागत आहे. टाटांनी कोलकत्यात त्यांचे सेंटर उभारण्यामध्ये रस दाखवला आहे. तिथं कंपनीची कार्यालये असणार आहेत असंही चॅटर्जी यांनी सांगितलं.

पश्चिम बंगालमध्ये आधीपासूनच टाटा आहेत. इथं टाटा मेटालिक्स आहे, टाटा सेंटर आणि टीसीएससुद्धा आहे. मात्र जर त्यांनी मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा इतर कोणत्या सेक्टरमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याचं ठरवलं तर काहीच अडचण नाही असं पार्था चॅटर्जी यांनी सांगितलं आहे.

सिंगूर आंदोलन 2006 मध्ये सुरु झालं होतं. टाटा ग्रुप तेव्हा जगातील सर्वात स्वस्त कार नॅनोच्या निर्मितीसाठी काऱखाना उभारणार होता. तेव्हा बंगालमध्ये असलेल्या कम्युनिस्ट सरकारने शेतकऱ्यांची 997 एकर जमीन अधिग्रहण करून कंपनीकडे सोपवली. त्यावेळी विरोधी पक्षनेत्या असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी 26 दिवसांच्या उपोषणाची घोषणा केली. ममता बॅनर्जी यांनी त्यावेळी जबरदस्तीने घेतलेली 347 एकर जमीन परत मागितली होती. तेव्हा राज्य सरकार आणि ममता बॅनर्जी यांच्यामध्ये अनेक चर्चा झाल्या होत्या. अखेर 2008 मध्ये टाटांनी सिंगूरमधून गुजरातमध्ये प्रकल्प नेला. तर 2016 मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी जमीन शेतकऱ्यांना परत दिली.