नाशिक - कांद्यावरून राज्याचं राजकारण तापलं आहे. विरोधकांकडून सातत्याने कांद्याच्या हमीभावाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे. शरद पवार यांनी देखील कांद्याला चार हजार रुपये भाव देण्याची मागणी केली होती. त्यावर मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

महाजन म्हणाले की, शरद पवार महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते आहेत. शिवाय ते कृषीमंत्रीही होते. माझा त्यांना प्रश्न आहे की, ते कृषीमंत्री असताना शेतकरी एवढ्यावेळा अडचणीत आले, त्यांनी लोकांना काय दिलं. किती मदत केली. उद्धवजी मुख्यमंत्री असताना तुम्ही सरकारमध्ये असून शेतकऱ्यांना काय मदत दिली. आम्ही अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी मदत केली. ही आजपर्यंतची सर्वात मोठी मदत आहे. त्यामुळे तुम्ही आधी तपासून घ्या, सत्तेत असताना आपण काय मदत केली होती. आता काय मदत करण्यात आली. असं वाटतं, हे त्यांच राजकीय विधान आहे, असंही महाजन यांनी म्हटलं.

महाजन पुढं म्हणाले की, १८ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर्षी पाऊस कमी आहे. पुढच्या वर्षी कांद्याचा तुटवडा पडू शकतो, म्हणून निर्णय घेतला आहे. यावर्षी सरासरी भाव २ हजार रुपये आहे. शिवाय ग्राहक आणि शेतकरी यांचा समतोल साधावा लागतो. २४१० रुपये भाव देऊन कांदा खरेदी केला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आसल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

महाजन पुढं म्हणाले की, मंगळवारी किंवा बुधवारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आणि व्यापारी, सभापती, शेतकरी यांच्याशी एकत्रित बैठक होईल. त्यात शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. नाफेडच काम कांदा साठवणे आणि भाव वाढल्यास त्या ठिकाणी पाठवणे आहे. मात्र सरसकट कांदा घेणे शक्य नाही.

कांद्याने याआधी किती रडवले, हे माहीत आहे ना ? (१०० रुपयांपेक्षा जास्त भाव होता). मात्र ४ हजार पेक्षा जास्त भाव देणे प्रॅक्टिकल नाही. मोदी सरकारच्या काळात धान्यांचे दर एमएसपीच्या दुप्पटपेक्षा वाढले आहे. त्यामुळे कांद्यावरून राजकारण करू नये, असा इशाराही महाजन यांनी विरोधकांना दिला.