मंदिरात पुजाऱ्यांच्या नियुक्तीबद्दल मद्रास हायकोर्टाने महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. हायकोर्टाने मंदिरातील पुजारी नियुक्ती जातीच्या आधारे केली जाऊ शकत नाही, अशा नियुक्तीमध्ये जात हा आधार मानता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मंदिरातील पुजाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये फक्त ती व्यक्ती किती सक्षम आहे हे पाहिले पाहिजे. तसेच तो व्यक्ती त्याच्या कामात पारंगत असावा, प्रशिक्षित असावा आणि गरजेनुसार पूजा करण्यास सक्षम असावा. हे सर्व निकष जर कोणी पूर्ण करत असतील तर त्या नियुक्तीत जातीची भूमिका असणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

सोमवारी एका २०१८ मधील याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायाधिश एन आनंद व्यंकटेश यांनी ही टिप्पणी केली आहे. या प्रकरणात जातीच्या आधार सांगत पुजाऱ्यांच्या नियुक्तीकरिता देण्यात आलेल्या जाहिरातीला आव्हान देण्यात आले होते.

मात्र कोर्टाने हे नाकारले आहे. मुथु सुब्रमण्यम गुरुक्कल यांच्याकडून तमिळनाडू येथिल हिंदू धार्मिक आणि धर्मार्थ बंदोबस्ती विभागच्या २०१८ मधील श्री सुगवनेश्वर स्वामी मंदिर पुजाऱ्यांच्या भरतीसाठी देण्यात आलेल्या जाहिरातीला आव्हान देण्यात आले होते.

कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत जाहिरातीमुळे वंशानुगत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला होता, सुब्रमण्यम यांनी त्यांच्या आजोबांकडून स्थानिकम पद मिळवलं होतं. दरम्यान सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांनी २०१६ साली अखिल भारतीय आदि शैव शिवचारिगल सेवा संगम विरूद्ध तमिळनाडू सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायलयाच्या निकालाचा दाखल दिला.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं होतं की मंदिरातील पुजाऱ्यांची नियुक्ती ही धर्मनिरपेक्ष काम आहे. ते वंशानुगत आधिकारांचा भाग नाहीये. मद्रास हायकोर्टाने निर्णय देत याचिकाकर्त्यांना नियुक्ती होईपर्यंत पूजा करण्याची परवानगी दिली आहे.