(अनुवादः किशोर जामकर)

भारतातील मंदिरे पाडून मशिदी उभारण्यात आल्याचा इतिहास पुरेसा स्पष्ट आहे. आपण भूतकाळ बदलू शकत नाही. मात्र, सलोख्याचा विचार करताना भूतकाळात घडलेल्या चुकांनाही नाकारून चालणार नाही.वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीमध्ये आढळून आलेले शिवलिंग आहे की कारंजे? कोर्टाच्या आदेशानुसार झालेल्या सर्वेक्षणात मशिदीच्या भिंतींवर कुंकवाने माखलेल्या मूर्ती, कमळ, स्वस्तिक, शेषनाग ही प्रतिके आढळून आलीत काय ? कुतुबमिनारच्या परिसरात असलेल्या मशिदीच्या छतावर गणेशाची प्रतिमा आहे काय ? कृष्ण जन्मभूमी मथुरेतील केशवदेव मंदिर तोडून औरंगजेबाने शाही इदगाहची निर्मिती केली आहे काय ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे होय आहे, असे समजू. कारण शिवलिंग की कारंजे हा वादाचा विषय सोडला तर वरच्या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे होय अशीच आहेत. आता आणखी तीन प्रश्न उपस्थित होतात. हे सर्व खरे असले तरी याने काय फरक पडतो? या घडामोडींमुळे बहुसंख्य हिंदुंमध्ये संतापाची लाट असेल तर २०२२ मध्ये ते काय करू शकतात ? आणि आपण भारतीय मुस्लिम असाल तर तुमचा प्रतिसाद कसा असेल?

भारतीय राष्ट्रीयत्वासाठी जगण्या-मरण्याचा प्रश्न असलेल्या या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याआधी आपल्याला आणखी काही प्रश्न विचारावे लागतील. जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून ते नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत सर्व पंतप्रधान स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला का संबोधित करतात ? कारण भारतीय सार्वभौमत्वाचे प्रतीक म्हणून लाल किल्ल्याकडे बघितले जाते. लाल किल्ल्याकडे निव्वळ मुस्लिमांनी उभारलेली वास्तू म्हणून बघितले जाते काय ? सतराव्या शतकात बांधण्यात आलेला हा किल्ला जवळपास तीनशे वर्षांपासून भारतीय राष्ट्रीयत्वाचे प्रतीक म्हणून उत्क्रांत होत गेला आहे. शहाजहानने राजधानी आग्रा येथून दिल्लीत हलविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर १६३८ मध्ये लाल किल्ला बांधण्याचा आदेश दिला होता. अगदी कडवे हिंदुत्ववादीही शहाजहानला थोडा मवाळ मुघल मानतात. आपल्या इतिहासात सोपे असे काहीच नाही. याच मवाळ शहाजहानने झुज्जर सिंग यांचे बंड मोडण्यासाठी ओर्छा येथील सुंदर मंदिर पाडण्याचे फर्मान सोडले होते.

नादरशहा या परकी आक्रमणकर्त्याने सर्वप्रथम १७३९ मध्ये लाल किल्ला तोडण्याचे आदेश दिले होते. या काळात मुघल साम्राज्याला उतरती कळा लागली होती. नादरशहाने मोहम्मद शहा याचे मोडकळीस आलेले साम्राज्य नेस्तनाबूत करून लाल किल्ल्याचा मोठा भाग पाडून टाकला होता. किल्ला लुटताना त्याने मयूर सिंहासनही लुटून नेले. त्याने लाल किल्लाच का तोडला असेल ? लाल किल्ला ना हिंदू वास्तू होती ना त्यात कुठले मंदिर होते. मात्र, त्याने किल्ला पाडला कारण तो भारतीय सम्राटाच्या सार्वभौम अधिकाराचा सर्वमान्य प्रतीक होता. याच कारणासाठी त्याने मयूर सिंहासनही लुटून नेले. यानंतर ४४ वर्षांनी पुन्हा एकदा हा किल्ला सर करण्यात आला. यावेळी हे काम लढवय्या शिखांच्या एका गटाने केले. जस्सा सिंग अहलुवालिया, जस्सा सिंग रामगऱ्हीया आणि बघेल सिंग या बहादूर सरदारांच्या नेतृत्वात ही मोहीम फत्ते करण्यात आली. शिखांनी या किल्ल्याचा ताबा सोडावा म्हणून ठेवण्यात आलेल्या अनेक अटींमध्ये दिल्लीत सात गुरुद्वारा उभारण्यास मान्यता देणे ही एक अट होती. चांदणी चौकात गुरुद्वारा सिसगंजची निर्मिती करण्यात आली. येथेच औरंगजेबाने शिखांचे नववे गुरू तेग बहादूर यांचा शिरच्छेद केला.

१८५७ च्या बंडातही बहादूरशहा जफर यांच्यासाठी लढणाऱ्यांच्या मनातही लाल किल्ला हा राजाच्या सार्वभौम अधिकाराचे प्रतीक होता. यामुळेच हे बंड मोडून काढल्यानंतर इंग्रजांनीही लाल किल्ल्याची नासधूस केली. नादरशहाने किल्ला जिंकून लुटालूट केली असेल तर इंग्रजांनी या शाही इमारतीची प्रचंड पाडापाड केली. राहण्याची शाही व्यवस्था आणि इमारतीचे अन्य बांधकाम जमीनदोस्त करून तेथे लष्करासाठी बरॅक उभारण्यात आल्या. प्रतिकात्मतेबाबत बोलायचे झाल्यास नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेतील ताब्यात घेतलेल्या सैनिकांवरील खटलाही १९४५-४६ मध्ये येथेच चालविण्यात आला. वर उपस्थित करण्यात आलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे होय अशीच आपण मानली आहेत.

काशी आणि मथुरा येथील मंदिरे पाडून तेथे इदगाह उभारण्याचे आदेश औरंगजेबाने दिले होते. हा इतिहास डावे म्हणून हिणवण्यात आलेल्या तज्ज्ञानीही मान्य केला आहे. ॲरिझोना विद्यापीठाचे रिचर्ड इटन यांनीही फ्रंटलाइन मासिकातील दोन प्रदीर्घ निबंधांमध्ये ही बाब मांडली आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या आदेशामुळे होणाऱ्या सर्वेक्षणात या बाबी आढळून आल्यास त्यात काहीच नवीन नसेल. या इतिहासाचे आता काय करायचे? हा खरा प्रश्न आहे.

१९९१ च्या प्रार्थनास्थळे कायद्यानुसार आणि संविधानाच्या रचनेत या स्थानाचा इतिहास बदलता येणे शक्य नाही. अयोध्या खटल्यात पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने याबाबतची संदिग्धता पूर्णपणे दूर केली आहे. संविधानाच्या गाभ्याला हात लावता येणार नाही, असे या पीठाने पुरेसे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारकडून हा कायदा रद्द करण्याची शक्यता कमीच आहे. एकविसाव्या शतकाच्या या टप्प्यावर हिंदू आपल्यावर अन्याय झाल्याच्या खुणा शोधण्यासाठी खोदकाम करणे थांबवू शकतात कारण याचे भरपूर ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध आहेत. मुस्लिम आणि डाव्या निधर्मी तज्ज्ञांना भूतकाळात काही वाईट घडलेच नाही या मानसिकतेतून बाहेर यावे लागेल. दोन्ही बाजूंनी हे सत्य मान्य केल्यानंतरच सलोख्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.