नवी दिल्ली -  संयुक्त राष्ट्रांतर्फे पर्यावरण रक्षणासाठी केलेल्या उपाययोजनांपैकी पृथ्वीवरील नापीक जमिनीचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठीची ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ अर्थात ‘कॉप-१४’ ही जागतिक परिषद येत्या दोन ते १३ सप्टेंबर दरम्यान दिल्लीत आयोजित करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज दिली.  येत्या दहा वर्षात देशातील ५० लाख हेक्टर जमीन सुपीक करण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

यानिमित्ताने जमिनीची हानी रोखण्याच्या उपायांचा ‘दिल्ली जाहीरनामा’ही प्रकाशित केला जाणार आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्रातर्फे डेहराडून येथे ‘सेंटर ऑफ एक्‍सलन्स’ ही संशोधन संस्था स्थापन करण्यात येईल, अशीही घोषणा त्यांनी केली. वाळवंटीकरणाचा भयानक वेग रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून दर दोन वर्षांनी ‘कॉप-१४’ ही आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली जाते. यापूर्वी याचे यजनामपद चीनकडे होते. आता ते भारताकडे आले आहे. या समस्येवर उपाय व उत्तरे शोधून त्याबाबत जागतिक समुदायास मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी आगामी दोन वर्षांत भारतावर असणार आहे.

या परिषदेत २०० देशांचे तीन हजार प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. त्यात १०० देशांचे पर्यावरणमंत्रीही असतील. दोन ते सहा सप्टेंबरला परिषद होईल. त्यातील विचारमंथनावर आधारित सत्रात ११ ते १३ सप्टेंबरला पर्यावरणतज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आदींचे खुले सत्र होईल. त्यापूर्वी नऊ किंवा दहा सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या परिषदेला संबोधित करतील. त्यानंतर उपाययोजनांचा जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात येईल, असेही जावडेकर यांनी सांगितले. दिल्ली जाहीरनाम्यात दाखविलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी जागतिक समुदायातील देश करीत आहेत काय, हे पाहण्याची जबाबदारी दोन वर्षांत भारतावर असेल.

देशात २९ टक्के नापीक जमीन
जगाच्या एकूण भू-क्षेत्रफळातील नापीक व वाळवंट बनलेल्या जमिनीपैकी एकतृतीयांश म्हणजे ९६ लाख हेक्‍टर जमीन भारतात असून, हे प्रमाण तब्बल २९ टक्के आहे. यापुढच्या दहा वर्षांत ५० लाख हेक्‍टर जमीन पुन्हा सुपीक करण्याचे लक्ष्य सरकारने समोर ठेवले आहे, असेही जावडेकर यांनी सांगितले. २०२० पर्यंत अतिरिक्त १३ लाख हेक्‍टर जमीन पुन्हा सुपीक करण्याचेही केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.