नवी दिल्ली : लखीमपूर खेरीमधील हत्याकांड प्रकरणी विरोधकांच्या निशाण्यावर असलेले गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक मांडल्यावरून लोकसभेत आज शाब्दीक चकमक झाली. विरोधकांनी लखीमपूर खेरी प्रकरणावरून लक्ष्य केल्यानंतर टेनी यांनी आपल्याविरुद्ध एकही गुन्हा असल्याचे सिद्ध झाल्यास राजकारणातून संन्यास घेऊ, असे आव्हान विरोधकांना दिले.

कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये अटक झालेल्या आणि आरोप सिद्ध झालेल्या गुन्हेगारांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराची मुभा देण्याची त्याचप्रमाणे पोलिसांना आणखी अधिकार देण्याची तरतूद असलेले गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक २०२२ आज लोकसभेत सरकारतर्फे मांडण्यात आले. गुन्हेगारांची ओळख पटविण्याचा सध्याचा कायदा १९२० चा म्हणजे तब्बल १०२ वर्षांपूर्वीचा आहे. या कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांचे केवळ बोटांचे ठसे आणि पायांचे ठसे घेण्याची तरतूद आहे. मात्र, गुन्ह्यांचे बदलते स्वरूप तसेच जगभरात शास्त्रीय तसेच तंत्रज्ञानात झालेले मोठे बदल लक्षात घेता या कायद्यामध्येही बदल आवश्यक होता. सुधारित विधेयकामध्ये तपास यंत्रणांना गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी अधिकार मिळणार असल्याचा दावा गृहराज्यमंत्र्यांनी केला. विरोधकांच्या आग्रहानंतर विधेयकावर मतदान होऊन १२० विरुद्ध ५८ मतांनी विरोधकांचे आक्षेप फेटाळण्यात आले.

गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी हे विधेयक मांडल्यानंतर विरोधी बाकांवरून जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. सरकारचे हे विधेयक खासगीपणाच्या अधिकारावर गदा आणणारे असल्याचा आक्षेप मनीष तिवारी, एन. के. प्रेमचंद्रन, तृणमूल काँग्रेसचे सौगत रॉय, काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी घेतला. तर, लोकांनी आपल्या अधिकारांसाठी लढू नये यासाठी भय दाखविणारे हे विधेयक असल्याचे बहुजन समाज पक्षाचे रितेश पांडेय यांचा होता.

तर राजकारणातून संन्यास घेईन

काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी अजय मिश्रा यांना लखीमपूर खेरी प्रकरणावरून लक्ष्य केले. शेतकरी आंदोलनादरम्यान उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे वाहनाखाली चार शेतकरी चिरडून मृत्युमुखी पडले. यातील मुख्य आरोपी आशिष मिश्रा हा गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा पुत्र आहे, या घटनेकडे अधीर रंजन चौधरींचा इशारा होता. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री टेनी यांनी दावा केला की आपल्याविरुद्ध एखादा गुन्हा नोंदविला असल्याचे किंवा एका मिनिटासाठी देखील मला पोलिस ठाण्यात अथवा तुरुंगात जावे लागल्याचे सिद्ध केल्यास लगेच राजकारणातून संन्यास घेऊ.