नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर टेरर फंडिंग प्रकरणी राष्ट्रीय तपास पथकानं (NIA) काश्मीरमधील फुटिरतावादी नेते (Saperatist leaders) यासिन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम यांच्यासह लष्कर-ए-तोयबा (Lashkar e toiba) या दहशतवादी संघटनेचा संस्थापक हाफिज सईद आणि हिज्बुल मुजाहिद्दीनचा प्रमुख सईल सलाहुद्दीन यांच्याविरोधात बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (UAPA) गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन दिल्याबद्दल काश्मिरी राजकीय नेते आणि माजी आमदार रशिद इंजिनिअर, व्यावसायिक जहूर अहमदशाह वताली, बिट्टा कराटे, अफताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट ऊर्फ पीर सौफुल्ला आणि इतर अनेकांचा या टेरर फंडिंग प्रकरणात सहभाग असून त्यांच्यावर भादंवितील विविध कलम आणि युएपीए कायद्यांतर्गत विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश एनआयए कोर्टानं दिले आहेत.

एनआयएचे विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह यांनी आपल्या १६ मार्च रोजीच्या आदेशात म्हटलं होतं की, साक्षीपुरावे आणि माहितीपटांतील पुराव्यांवरुन हे सर्व आरोपी एकमेकांशी सामाईक कारणांनी जोडले गेलेले दिसून आले आहेत. याचाच अर्थ त्यांचे दहशतवादी संघटनांशी जवळचे संबंध असल्याचंही दिसून येत असून यामध्ये पाकिस्तानी संघटनांकडून पैसा पुरवला जात आहे.

एनआयएनं कोर्टात सांगितलं की, जम्मू-काश्मीरमध्ये टेरर फंडिंगसाठी पाकिस्तानातून फंडिंग होत होतं. त्याचबरोबर यासाठी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी जसे हाफिज सईद यांच्यासारख्यांचा देखील यामध्ये हात आहे. यामध्ये लष्कर-ए-तोयबा, हिज्बुल मुजाहिद्दीन, जम्मू आणि काश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट (JKLF) जैश-ए-मोहम्मद यांचाही सहभाग असून त्यांना पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा ISIचा पाठिंबा आहे. काश्मीर खोऱ्यात नागरिकांकवर आणि सुरक्षा रक्षकांवर हल्ले करुन हिंसाचार घडवणे हा यांचा हेतू आहे.