MP High Court denied bail to a woman who filed rape cases against five people:

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच पाच जणांवर बलात्काराचे गुन्हे दाखल करणाऱ्या महिलेला जामीन नाकारला.

या महिलेने एका व्यक्तीला मारहाण करत त्याचा दुकाणाची तोडफोड केली होती. त्यानंतर महिलेला अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी जामीन मिळावा म्हणून महिलेने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

या प्रकरणातील सर्व बाबी तपासल्यानंतर न्यायाधीश मनिंदर भट्टी यांना आढळले की, आरोपींच्या विरोधात खंडणीचे गुन्हे आहेत.

सुनावणीवेळी न्यायाधीशांना असे अढळले की, या महिलेने पूर्वी पाच वेगवेगळ्या पुरूषांविरोधात बलात्काराचे गुन्हे दाखल केले आहे. यामध्ये तिने दोन खटले आपल्या पतीवरही दाखल केले आहेत.

न्यायालयाने म्हटले की, “तक्रारदार मोहित दुडेजा यांच्या जबाबावरून हे देखील स्पष्ट होते की, धमकी मिळाल्यावर त्याने या महिलेला 1,80,000 रुपये दिले होते. महिलेने विविध व्यक्तींविरुद्ध बलात्काराचे 5 खटले नोंदवले आहेत. ज्यात तिचा पती विकास रामराख्यानी विरुद्ध दोन प्रकरणांचा समावेश आहे."

भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत खंडणी, गुन्हेगारी धमकी आणि इतर गुन्ह्यांसाठी महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कनिष्ठ न्यायालयातून जामीन न मिळाल्याने महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सुनावणीदरम्यान, महिलेच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, तिला कोणतीही रक्कम किंवा मालमत्ता किंवा मौल्यवान सुरक्षा दिलेली नसल्याने खंडणीचा गुन्हा उघड झाला नाही. ते पुढे म्हणाले की, ट्रायल कोर्टाने मागील काळातील अशाच प्रकारच्या खटल्यांचा दाखला देत जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यांचा अर्ज फेटाळण्यासाठी अशा बाबींना आधार घेता येणार नाही, असे महिलेल्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले.

यावर तक्रारदार आणि राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, या प्रकरणातील महिलेला खोटे गुन्हे दाखल करण्याची सवय आहे. तसेच तिला ब्लॅकमेल करण्याची सवय आहे. ज्यामुळे अनेक लोक तिचे शिकार बनले आहेत.

दोन्ही पक्षांच्या बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, ते अर्जदारास जामीन देण्यास तयार नाहीत.