तैवानबाबत (Taiwan) भारताच्या (India) धोरणाबाबत मोदी सरकारने (Modi Government) आपले म्हणणे मांडले आहे. केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन (V. Murlidharan) यांनी या प्रकरणाबाबत म्हटले आहे की, तैवानबाबत भारताचे धोरण स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण आहे. हे व्यापार (Trading), गुंतवणूक (Investment) आणि पर्यटन (Tourism) क्षेत्रातील संवादाला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. मुरलीधरन यांनी पुढे निदर्शनास आणून दिले, की तैवान आणि भारताचे औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत, परंतु दोन्ही बाजूंमधील व्यापार आणि लोकांशी संबंध आहेत. तैवान 1949 पासून स्वतंत्र आहे. चीन तैवानला एक प्रांत मानतो, जरी तैवानचे नेते आणि अधिकारी तैवान हा स्वायत्त देश असल्याचे मानतात.

तैवान आणि चीनमध्ये वाढतोय तणाव

अलीकडच्या काळात चीन आणि तैवानमधील तणाव वाढत आहे. शी जिनपिंग यांनी नुकतेच म्हटले आहे की, ते कोणत्याही परिस्थितीत तैवानचे चीनमध्ये विलिनीकरण करू. तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांनी म्हटले आहे, की चांगले कारण नेहमीच समर्थन आकर्षित करते. आम्ही आमचे राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि आमच्या लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच प्रादेशिक शांतता निर्माण करण्यासाठी शक्‍य ते सर्व प्रयत्न करत आहोत. आम्ही जे काही करू शकतो ते करत आहोत. आम्ही समविचारी देश एकत्र काम करत असल्याचे कौतुक करतो.

भारताने चीन धोरणाचा विचार करावा का?

भारत आणि चीनमधील वाढलेल्या तणावामुळे भारताने चीनच्या धोरणावर पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. भारताने चीनच्या वन चायना धोरणाविरुद्ध यावे, असे अनेकांचे म्हणणे आहे, तर काहींनी तिबेट कार्ड खेळण्याचा सल्ला दिला आहे. पण तैवानशी मजबूत संबंध निर्माण करून भारत चीनला कडक संदेश देऊ शकतो, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. भारत आणि तैवान त्यांच्या राजधानीत 'व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण' कार्यालये बनविली आहेत.

तैवानला एक देश म्हणून मान्यता देणे भारताला सध्या तरी शक्‍य नसले तरी दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी शक्‍य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. चीन ज्या प्रकारे तैवानवर दबाव आणत आहे, भारत या संधीचा फायदा घेऊन तैवानशी चांगले संबंध निर्माण करू शकतो.