नवी दिल्ली: स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त काँग्रेसतर्फे वर्षभर घेतल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी अकरा सदस्यीय समिती नेमली आहे. जी-२३ गटामधील असंतुष्ट नेत्यांचे यात पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मात्र, ब्रिटिशांविरोधात लढ्याचे उठसूट दाखले देणाऱ्या काँग्रेसच्या या समितीमध्ये स्वातंत्र्यलढ्याशी थेट संबंध असणाऱ्या कोणाचाही विचार झालेला नाही.

सोनियांनी समितीच्या अध्यक्षपदी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची तर समन्वयकपदी मुकुल वासनिक यांची नेमणूक केली आहे. याशिवाय माजी संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी, लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा मीरा कुमार, माजी मंत्री अंबिका सोनी, राज्यसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, हरियानाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा, उत्तर प्रदेशातील नेते प्रमोद तिवारी, केरळमधील माजी प्रदेशाध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन, कर्नाटक विधानसभेचे माजी अध्यक्ष के. आर. रामेश्वर कुमार आणि आसाममधील खासदार प्रद्युत बोरदोलाई यांना सदस्यपदी नेमण्यात आले आहे.

आझाद तसेच हुडा यांनाही समितीमध्ये सहभागी करून त्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न झाला आहे. याआधी आझाद यांना कोविड उपाययोजनांशी संबंधित काँग्रेसच्या समितीचे प्रमुखपद देऊन शांत करण्यात आले होते. तर, अँटनी, अंबिका सोनी हे नेते वयोमान आणि प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे फारसे सक्रिय नसून प्रमोद तिवारी, मुल्लापल्ली रामचंद्र हे देखील निष्क्रिय मानले जातात.

महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब दुर्लक्षित

भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यावर सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या महाराष्ट्र, बंगाल आणि पंजाब या तीन राज्यांपैकी पश्चिम बंगालमधून कोणालाही समितीमध्ये स्थान नाही. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे समितीचे सोपविलेले प्रमुखपद हे माजी पंतप्रधान या नात्याने आहे. तर समितीच्या समन्वयकपदी नेमलेले मुकुल वासनिक महाराष्ट्रातील असले तरी नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीबद्दल सोनिया यांना पत्र लिहिणाऱ्या जी-२३ गटातील नेत्यांपैकी आहेत.