संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची घोषणा होताच 'वन नेशन वन इलेक्शन'ची चर्चा सुरू झाली होती. तर सरकारने जूनच्या सुरुवातीपासूनच त्याची स्क्रिप्ट लिहायला सुरुवात केली होती. यासोबतच या संपूर्ण प्रक्रियेत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचीही मोठी भूमिका दिसून आली, अशी माहिती समोर आली आहे. मात्र, यासंबंधीचे विधेयक अधिवेशनात मांडले जाणार की नाही, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. मात्र देशात केवळ एकाच निवडणुकीचा निर्णय मंजूर झाल्यास विरोधकांना मोठा झटका बसू शकतो, असे मानले जात आहे.(Latest Marathi News)

भारताच्या नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनानंतर काही दिवसांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोविंद यांची भेट घेतली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्रा हेही त्यांच्यासोबत उपस्थित होते. सूत्रांच्या हवाल्याने एका वृत्तसंस्थेने सांगितले की, या बैठकीतच एक देश एक निवडणूक यावर चर्चा सुरू झाली. 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पाच दिवसांच्या अधिवेशनात ते मांडले जाण्याची शक्यता आहे.(Latest Marathi News)

शुक्रवारी माजी राष्ट्रपतींच्या नावाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती काम करेल. यानंतर सदस्यांची घोषणाही करण्यात आली. आता प्रश्न असाही आहे की, सरकारने केवळ कोविंद यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब का केले? यासाठी अनेक कारणेही दिली जात आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, माजी राष्ट्रपती किचकट कायदेशीर बाबी सहजतेने हाताळू शकतात.(Latest Marathi News)

यासोबतच ते पीएम मोदींचे विश्वासूही मानले जातात. रविवारी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची समितीच्या कामासंदर्भात बैठक झाली. माजी राष्ट्रपतींनी गेल्या तीन महिन्यांत किमान 10 राज्यपालांची भेट घेतल्याचे वृत्त आहे.

या निर्णयामुळे विरोधकांनाही त्रास होऊ शकतो, असे बोलले जात आहे. खरं तर, एक देश एक निवडणुका असल्यास, उदाहरणार्थ पश्चिम बंगालमध्ये, लोकसभा आणि विधानसभा दोन्ही निवडणुकांसाठी TMC, काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांच्यात युती करणे कठीण होऊ शकते. तसंच पंजाब आणि दिल्लीतही आप आणि काँग्रेसमध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. समाजवादी पक्षाने मध्य प्रदेश निवडणुकीतील काही जागांवर उमेदवारांची नावे आधीच जाहीर केली आहेत.(Latest Marathi News)