नवी दिल्ली - विरोध प्रदर्शन करण्याचा अधिकार आणि ते मोडून काढण्याबाबत एकच सर्वसमावेशक धोरण असू शकत नाही. कारण प्रत्येक घटनेमध्ये परिस्थिती ही वेगळी असू शकते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान मांडले. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर आज न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. याबाबतचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

दरम्यान शाहीनबाग परिसरामध्ये आंदोलन करताना काही आंदोलकांनी तेथील रस्त्यांवरील वाहतूक देखील अडविली होती. पुढे कोरोनामुळे या भागातील आंदोलन संपुष्टात आले होते. ‘‘ एखादी परिस्थिती अचानक निर्माण होऊ शकते, त्यामध्ये कुणाचाही हात नसतो. अशा स्थितीमध्ये सर्वशक्तीमान देवालाच हस्तक्षेप करावा लागतो. ’’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. ‘‘ आंदोलन करण्याचा अधिकार आणि रास्ता रोको या दोहोंमध्ये आम्हाला समतोल ठेवावा लागतो. आम्हाला यामध्ये हस्तक्षेप करणे भाग आहे. प्रत्येक घटनेमध्ये परिस्थिती ही वेगळी असते त्यामुळे त्यासाठी एकच सर्वसमावेशक धोरण असू शकत नाही. संसदीय लोकशाहीमध्ये निषेध आंदोलन हे संसदेमध्ये होऊ शकते आणि रस्त्यावर देखील पण ते शांततापूर्ण मार्गाने होणे गरजेचे आहे.’’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.